काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तारागाउँ विकास समितिको सदस्य सचिवमा नारद लुईटेललाई नियुक्त गरेको छ । लुईटेलले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बुधबार नियुक्त गरेका छन् । उनलाई ४ बर्षको लागि नियुक्ति गरिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा तारागाउँ विकास समितिमा नियुक्त भएका लुईटेलले यसअघि सदस्य सचिव हुँदा ह्यात रिजेन्सी होटलले गैरकानुनी रुपमा १ सय ५० रोपनी समितिको जग्गा अतिक्रमण गरेको विवरण सार्वजनिक गरी साहसिक काम गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना गैरकानूनीरुपमा तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले ह्यात रिजेन्सी होटलको नाममा राजीनामा पास गरेको बौद्ध चुच्चेपाटीको १५० रोपनी जग्गाको खोजीनीति लुईटेलले नै गरेका थिए । लुईटेलकै सक्रियतामा उक्त जग्गा फिर्ता गर्नका लागि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले २०७५ चैत २४ मा गलत ढंगले दर्ता गरिएको १५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समितिले उपसमिति गठन गरी सबै अध्ययन गरेर उक्त जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको ३ वर्षसम्म पनि सरकारका नाममा जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन । ह्यात रिजेन्सी होटलका सञ्चालक अरुण सर्राफ, सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै ठूलो रकम घुस दिएर उक्त जग्गा फिर्ता हुन दिएको थिएन । ओलीले मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमालमार्फत् करोडौंको घुस कारोबार गरेकाले उक्त जग्गा फिर्ता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको चर्चा अहिले पनि पर्यटन मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।

करिब २५ अर्ब मूल्यको यो जग्गा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोकेका थिए । जसरी ललिता निवासको जग्गा २५ वर्षपछि उधिनेर खोजी भयो, ह्यात होटलको जग्गा पनि नागरिकले खोजी गर्नेछन् । ह्यातका सञ्चालक दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठका दाजुभाइले ओलीलाई प्रभावमा पारी जग्गा फिर्ता गर्नबाट रोकेका भए पनि त्यो बिषय अहिले पनि ताजै छ । दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा चलखेल गर्दा पार नलागेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै पहुँच पु¥याई जग्गा फिर्ता गर्नबाट रोक्न सफल भएका थिए ।

२०४९ मा भोगाधिकारका लागि स्वीकृति दिएको सरकारी जग्गा तारागाउँ विकास समितिका भ्रष्ट संचालकहरुले २०५० चैत ३ मा ह्यात होटलका नाममा पास गरिदिएका थिए । मालपोत ऐनमा सरकारी जग्गा व्यक्ति वा कम्पनीलाई भोगाधिकार दिन सक्छ तर राजीनामा पास गरिदिन मिल्दैन । सरकारलाई समेत नभएको अधिकारको दुरुपयोग गरी तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारी अंगुरबाबा जोशीलगायतले करोडौं करोड रकम घुस लेनदेन गरेर होटललाई रजिस्ट्रेसन पास गरी जग्गा दिएका थिए ।

तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बौद्धस्थित ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी सरकारले खानेपानी संस्थान ९हाल केयूकेएल० को नाममा दिएको थियो । बाँकी २ सय ९८ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी जग्गा अधिकार क्षेत्र नाघेर ह्यात होटलको नाममा पास गरिएको थियो । यो जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गरेको छैन रु प्रश्न गम्भीर छ, तर उत्तर कसले दिने रु ह्यात होटलको जग्गा फिर्ता नगरेबापत बालुवाटारमा कति शुभलाभको ब्रिफकेस पुग्यो रु त्यसको हिसाबकिताव पनि त खोजिरहेका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा ह्यात होटलले गैरकानुनी रुपमा अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता नगर्ने मात्रै होइन, ह्यातकै संचालक अरुण सर्राफ, दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठको सिफारिसमा तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गरिदिए । नेपाल प्रहरीको असईबाट द्वन्द्वकालमा जागिर छाडेर भागेका भगौडा न्यौपानेलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सफल भएपछि दिनेशलाल र सुरेशलालले चैनको सास फेरेका थिए ।

तर पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि नारद लुईटेललाई नै समितिको सदस्य सचिव नियुक्ति गरेका छन् । मन्त्री आलेले २५ अर्बको जग्गा फिर्ता ल्याउनेतर्फ सशक्त कदम चाल्न, खुट्टा नकमाउने सर्तमा लुईटेललाई नियुक्ति गरेका छन् । तारागाउँ विकास समिति महिला सशक्तीकरणका लागि स्थापना भएको हो । तर महिला सशक्तीकरणका लागि स्थापित समितिको जग्गा होटललाई दिने काम भएको थियो ।

समितिमा हुँदा सदस्यसचिव नारद लुईटेलले ह्यातले १५० रोपनी जग्गा गैरकानूनीरुपमा दर्ता गरेको विषय सार्वजनिक गरेपछि आक्रोसित भएका दिनेशलाल श्रेष्ठका दाजुभाइले खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई करोडौंको घुस दिएर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई रोक्न सफल भए । र, समितिमा आफू अनुकूलका प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गराउन पनि सफल भए । तारागाउँ विकास समितिकै डिजाइनमा सरकारले न्यौपानेलाई नियुक्ति गरेपछि जग्गा फिर्ता प्रक्रिया अलपत्र पर्दैआएको छ ।

न्यौपाने नियुक्त भएपछि होटलकै कारिन्दा भए । उनले लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नेतर्फ भन्दा पनि ह्यातलाई कसरी फाइदा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तल्लीन हुँदैआएका छन् । ओली सरकारले २५ अर्बको सरकारी जग्गा फिर्ता गरेर शासकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै तारागाउँ विकास समितिमा तिनै जग्गा अतिक्रमणकारीको सिफारिसमा न्यौपानेलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरेर रजाइँ गर्ने छुट दिएको थियो ।

तारागाउँ विकास समितिले १४८ रोपनी सरकारी जग्गा बराबरको सरकारको नामको ४० प्रतिशत शेयर पनि घाटा देखाउँदै हडपिसकेका छन् । होटलको समग्र हिसाब (डीडीए) गर्दा नाफा देखिने भएकाले अनेक तरिकाले ढाकछोप गर्दै छल्दै सरकारको सेयरमा समेत घाट देखाउँदै हडप्दै आएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले २५ वर्षदेखिको सबै हिसाबकिताब (डीडीए) गर्न निर्देशन दिएपनि त्यो पनि पालना हुन सकेको छैन ।