काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले काउन्सिलका अध्यक्षलाई नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस्तै, सर्वोच्चले बस्नेतलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन समेत आदेश गरेको छ ।

यसअघि आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई अध्यक्ष बस्नेतले सर्वोच्चमा रित निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसीको इजलासले स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

यस्तै, न्यायाधीस केसीले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारवाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औंल्याएका छन् ।

शुक्रबार काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतका तर्फबाट सर्वोच्चमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रति, अमिता गौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहित एक दर्जन कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

इजलासमा उनीहरुले काउन्सिलमा व्यावसायिक नेतृत्व पुगेको, निष्पक्ष ढंगले काम, कारवाही अघि बढाइरहेकै बेला गलत मनसाय राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको दावी गरेका थिए ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

बस्नेतको आगमनपछि सफलताको शिखरतर्फ लम्कँदै प्रेस काउन्सिल

अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउँदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

अध्यक्ष बस्नेतले झण्डै २० वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका थिए । पछि उनी नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य हुँदै गत जेठ २० गते काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए ।