काठमाडौँ । लामो विवाद र बहसबीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार दोस्रो पटक बसेको बैठकले एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको हो। प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी अनुमोदन भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले पुरानै माग राखेर नाराबाजी गरिरहेका थिए। एमालेले भदौदेखि संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ।

संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३० अनुसार एमसिसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले वेल घेराउ गरिरहेका बेला सांसदको ध्वनिमतको बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन भएको हो।

अनुमोदन प्रक्रियामा एमाले दलीयरूपमा सहभागी भएन। तर एमालेकै सांसद भीमबहादुर रावल र झपट रावलले भने प्रक्रियामा सहभागी भएर विपक्षमा ध्वनिमत दिए। एमालेका रावलद्वयसहित राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले विपक्षमा ध्वनिमत दिएका थिए।

२०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। तर तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको झन्डै चार वर्ष पुग्नलाग्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि फागुन ८ गते संसद्मा टेबुल गरेको थियो। तीव्र मतान्तरबीच सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौतालाई अनुमोदन गराइछाड्ने अडानमा रहँदा सत्ता गठबन्धन विभाजन र विखण्डनको संघारमा पुगेको थियो। तर व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गर्न सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहमत भएपछि गठबन्धन जोगिएको छ। नागरिक दैनिकबाट