काठमाडौं । अभिनेता पल शाहविरुद्ध गायिका समीक्षा अधिकारीले आफूलाई ‘फकाएर’ जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि पल शाह प्रहरीको खोजीको सूचीमा छन् ।

१७ वर्षीया गायिकाले आफूलाई शाहले पटक पटक बलात्कार गरेको दाबी सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा बुधबार जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । त्यससँगै प्रहरीले अनुसन्धान पनि तीब्र बनाएको छ । उनलाई खोज्न प्रहरी परिचालन भएको जनाइएको छ ।

केही महिनाअघिदेखि नै शाह र ती गायिकाबीचको सम्बन्धको खबर बाहिरिएका थिए । बीचमा मिलापत्रका कुराहरु बाहिर आएपनि अन्ततः पीडित भनिएकी गायिका प्रहरीसम्म पुगेकी हुन् । उजुरीमा शाहमाथि प्रेमका नाममा बालिकालाई ललाइ-फकाई र प्रलोभनमा पारेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाइएको स्रोतको दाबी छ।

आइतबार मात्रै गायिका अधिकारी र अभिनेता शाहविचको अडियो संवाद सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक अडियोमा अभिनेता शाहले समीक्षासँग शारीरिक सम्बन्ध भएको स्वीकार गरेका थिए।

के छ कानूनमा ?

नेपालको कानूनले नाबालिगसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने पुरुषलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकारकिशोरीसँग सहमतिमै भएको यौन सम्बन्ध पनि जबर्जस्ती करणी मानिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा करणी भएको मानिने अवस्था र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ ।’

उपदफा ३ मा पीडितको उमेर समूहअनुसार सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा माथिको महिलामाथि करणी भए जन्मकैद हुन्छ । १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई करणी भए १८ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । १४ वर्ष वा १४ वर्षदेखि माथी र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई करणी भए १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद हुन्छ । यस्तै, १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई करणी भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकालाई करणी भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

दफा २२८ ले पिडितलाई पीडकबाट ‘मनासिव’ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । दफा २ सय १९ अन्तर्गतका कसुरको हकमा कसुर भएको एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने र त्यसभन्दा पछि उजुरी गरेमा उजुरी नलाग्ने व्यवस्था छ । दफा २२० अन्तर्गतको कसुर भए जहिले पनि उजुरी लाग्न सक्छ । कानूनमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यदि पीडितले पछि अदालतमा बयानमा फेरेमा उनी स्वयम् कारबाहीको भागीदार हुन सक्छिन् । यस्तो घटनामा अदालतले बयान फेर्ने पीडत नै सजाय दिन सक्छ ।