काठमाडौं । बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीविरुद्ध पेस गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।

सोमबार अधिवक्ता भण्डारी र स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको निवेदन दर्ताका लागि योग्य छैन भने प्रशासनिक स्तरबाटै आधार र कारण खुलाएर दर्ता नहुने आदेश (दरपीठ) गरिन्छ ।सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीठ गरिएको हो।

रिट निवेदनमा भण्डारीले नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी मागदावी गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै निवेदनमा सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

एमसीसीविरुद्ध अधिवक्ता भण्डारीले हाले सर्वोच्चमा रिट, भोलि टुंगो लाग्ने