काठमाडौं । पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले आज सोमवार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

सम्झौता र मापदण्ड विपरीत धर्मशालालाई होटलका रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा गएको माघ महिनामा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब विधिवत् रूपमा मन्त्री आलेको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएकोमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने जनाएको छ ।

पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबारमा रेस्टुरेन्ट चलाउने कुरामा विवाद सुरू भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समूहका धेरैजसो काममा छानबिन गरिरहेको छ।