काठमाडौं । संसदमा पेश भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।

सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा भण्डारीले नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी मागदावी गरेका छन् । एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै निवेदनमा सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, अधिवक्ता भण्डारीले रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दावी गरेका छन् । ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकुल रहेको…’ निवदेनमा भनिएको छ ।

भण्डारीका अनुसार, अदालतका कर्मचारीले मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।