काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने विषयलाई लिएर उठेका आवाजका आधारमा नेपाली समाजलाई थप धु्रवीकरण हुनबाट रोक्न कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले एमसिसी सम्झौता कार्यसूचीमा समावेश गरेका विषयमा फरक धारणा राखेपछि उनले राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई बृहत छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भनी समावेश गरिएको बताए ।

‘विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुन सकिरहेको छैन, यसबाट राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयाममा प्रभाव परिरहेको छ’, सभामुख सापकोटाले भने । राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने भन्दै उनले सदनमा छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगका लागि अपिल गरे ।

दलका शीर्ष नेता, सांसद, संविधानविद्, कानुनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वको भावनाको समेत सम्मान गर्दै एमसिसी सम्झौता छलफलका लागि सदनमा पेस गरिएको उनले बताए।