रामनारायण यादव / जनकपुरधाम  । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी भर्ना गर्न आह्वान गरेको विज्ञापनको बदर गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कर्मचारी भर्ना खुलाएर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संकुचन ल्याउने र मधेस प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा आघात पुर्याउने भएकाले फागुन ४ गते विज्ञापन बदरका लागि रिट निवेदन दिएको मन्त्री साहले शुक्रबार जनकपुरधामस्थित मधेस भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

मन्त्री साहले संघ मातहत रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको विज्ञापनका कारण प्रदेश प्रहरी ऐनअन्तर्गत प्रदेशमा रिक्त रहने प्रहरी कर्मचारीका लागि समावेशी नीतिअनुसार विज्ञापन गरिने र प्रदेशका गरीब, दलित, महिला लगायतका समूहलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था समेत उपभोग गर्न नदिने स्थिति बन्ने उनले दाबी गरे ।

नेपाल प्रहरीले गत माघ १० गते खुला र समावेशी गरी १४६ प्रहरी निरीक्षक, एक हजार ९७१ जना प्रहरी जवान, खुला तथा समावेशी गरी १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी(भान्छे), खुला तथा समावेशी गरेर १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (हजाम), खुला तथा समावेशी गरेर १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाइबुनाइ), खुला तथा समावेशी गरेर १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार) र खुला तथा समावेशी गरेर १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) विज्ञापन आव्हान गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा मन्त्री साहले त्यस विज्ञापनबाट संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप भएकाले ती विज्ञापन बदर गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरेका हुन् । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका बस्ने अमृतकुमार मिश्रलाई वारेस बनाई मन्त्री साहले दायर गर्नुभएको रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रिटसँग सम्बन्धित अन्य कुनै कामकारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी फागुन १० गतेका लागि तोकिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेशको एकल अधिकारमा प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र हुने व्यवस्था छ । संविधानले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोहीबमोजिम निकै ढिलागरी संविधान जारी भएको ४ वर्षपछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी(कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ जारी भएको छ ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन अनुसार समायोजनको प्रक्रिया टुगिइसकेपछि रिक्त प्रहरी पदपूर्तिको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा समायोजन गर्दा वा खटाउन समेत दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहन गएको प्रहरी उपरीक्षकभन्दा मुनिका पदमा मन्त्रालयलाई जानकारी दिई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रालयले पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानुन नबनेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयले रिक्त पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था । तर प्रदेशमा लोकसेवा आयोग कार्यरत रहेको र गत ०७५ पुस १५ मा प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भइसकेकाले प्रदेशमा कत्ति सँख्यामा कुन पदका प्रहरी कर्मचारीहरू समायोजन भई आउने भन्ने विषयमा स्पस्ट जानकारी नदिई प्रहरी समायोजन कार्यलाई अनावश्यक ढिलाइ गर्दै जाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयका कार्य तथा यसैबीचमा प्रहरी समायोजन कार्यलाई प्रभावित पार्ने गरी नेपाल प्रहरीका लागि भएको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन संविधान तथा कानुनविरुद्ध रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा संविधान प्रारम्भ भइसकेपछि पुनः पदपूर्ति गर्दै कर्मचारी वा प्रहरीको सँख्या थप्दै प्रदेश सरकारलाई सुदूर भविष्यसम्म पनि आफूलाई पदपूर्ति गर्न नसक्ने गरी प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रलाई संकुचित गर्नेगरी प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई लम्ब्याउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

मन्त्री साहले प्रदेशलाई संविधान र कानुनमा सुनिीशचत गरिएका अधिकार दिन अहिलेको अग्रगमनको गठबन्धन सरकार समेत अनिच्छुक र अनुदार देखिएको आरोप लगाए । उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अगाडि बढ्नु जरुरी भएको औंल्याए ।