काठमाडौं । कानून विपरित खोलामा सिधै ढल निकास गरेको पाइएपछि प्रभु बैंकमाथि कारबाही हुने भएको छ । विजुलीबजारस्थित धोवीखोला करिडोरमै जोडिएको प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले धोविखोलामा सिधै ढल निकास गरेको पाइपछि धोविखोला करिडोर सुधार आयोजनाले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

आयोजनाले फिल्ड अनुगमन गर्दा बैंकले सिधै धोविखोलामा ढल निकास गरेको पाइएको भन्दै पुस २९ गते प्रभु बैंकलाई पत्र लेख्दै १० दिनभित्र ढल बन्द नगरे कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

आयोजनाले बैंकलाई लेखेको पत्रमा १० दिन भित्र ढल निकास बन्द नगरे काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर, एक महिनना चार दिन वितिसक्दा पनि ढल निकासका लागि बैंकले भने कुनै काम गरेको छैन ।

आयोजनाले बैंकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ–‘उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजनाद्वारा फिल्ड अनुगमनको क्रममा तहाँबाट धोवीखोलामा सिधै ढल निकास गरिएको देखिएकोले १० दिन भित्र सो कार्य बन्द तथा सुधार गर्न जानकारी गराइन्छ । अन्यथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ बमोजिम कारबाही भइजाने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

केही समय अघि धोविखोला करिडोर अनुगमनमा निस्किएकी सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वसाधरणले जम्मा गरेको गिट्टी, बालुवा, ईटा जस्ता घर बनाउन प्रयोग हुन निर्माण सामाग्रीहरु डोजर नै लागाएर हटाउन लगाइन । तर, प्रभु बैंकले सिधै खोलामा ढल मिसाउँदा समेत उनले अनुगमनका क्रममा कुनै पनि ‘एक्सन’ लिन सकिनन् । साना तिना टहरामा डोजर चलाउन लगाएकी मन्त्री प्रभु बैंकसामु भने निरीह सावित भइन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्म पहुँच बनाएका प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनकै कारण न त प्रभु बैंकमाथि कारबाही हुन सकेको छ न त वित्तीय अपराध गर्दै आएका सिइओ शेरचनमाथि नै ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सिआईबीसम्म सेटिङ मिलाएर ग्राण्ड बैंकको खराब कर्जा प्रकरणमा कारबाहीबाट  बच्दै आएका शेरचनमाथि अब काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कस्तो कारबाही गर्छ ? त्यसका लागि भने केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

प्रभु बैंकका सिइओ शेरचनको गलत धन्दा, नक्कली डकुमेन्ट बनाई करोडौ कमाउँदै

अबैध ऋण लगानीदेखि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई नक्कली ‘लोन सर्टिफिकेट’ बनाएर अकुत कमाउँदै आएका शेरचनमाथि अहिलेसम्म राज्यका कुनै पनि निकायले  कारबाही गर्न सकेको छैन ।

बैंकभित्र विभिन्न वित्तिय अपराध हुँदा समेत शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । शेरचनले गलत गरेको पुष्टि हुँदा समेत राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र सिआईबीका अधिकारीलाई हातमा लिएर काम गरेकाले उनीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।

शेरचनको कार्यकाल एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेको हुँदा उनी बैंकलाई मर्जरमा लगेर पुन : सिइओको अबधि बढाएर बित्तिय अपराधबाट बच्न चाहन्छन्। ।