काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनीमाथि २१ वटा आरोप लगाइएको छ । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने २१ कारणहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

जसमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जनकृष्ण कोइरालासंलग्न ज्यान मुद्दाको पुनरावलोकनमा विलम्व गरी इजलासबाहिरको फैसलाबारे सार्वजनिक रुपमा  ब्याख्या गरेको आरोप लगाइएको छ ।

राणाले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भइ इजलास बाहिर आफ्नो फैसलाको बारेमा बोल्दै हिंडेका थिए । जुन अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा बिपरितको काम हो ।

यस्तै, महाअभियोग प्रस्तावमा राणाको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

यसैगरी  संविधानले दिएका जिम्मेवारीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप समेत उनीमाथि लगाइएको छ । प्रस्तावमा संवैधानिकता परक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरुको समयमै निरुपण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश राणाले पूरा गर्न नसकेको उल्लेख छ।

संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतमा राणासमेत संलग्न भई गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे परेका रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई समेत गरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलन सिर्जना गरेको आरोपसमेत राणामाथि लगाइएको छ ।