एजेन्सी । उत्तर कोरियाले साइबर हमलाबाट दशौँ लाख डलर बराबरका क्रिप्टोकरेन्सी चोरेको एक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले जनाएको छ।

आफ्नो क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमको खर्च जुटाउनका लागि सन् २०२० र सन् २०२१ को मध्यसम्ममा साइबर हमलाबाट उत्तर कोरियाले पाँच करोड अमेरिकी डलर बराबरको डिजिटल सम्पत्ति चोरेको अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन्।

प्रतिवेदनमा साइबर हमला प्योङ्याङको आणविक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका लागि ‘महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत’ भएको जनाइएको छ।

सो प्रतिवेदन शुक्रवार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धसम्बन्धी समितिलाई बुझाइएको बताइएको छ।ती साइबर हमलाका निशाना उत्तर अमेरिका, युरोप र एशियाका कम्तीमा तीन वटा क्रिप्टोकरेन्सी बजार रहेको बताइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनले गत महिना एउटा सुरक्षा कम्पनी चेनालिसिसले प्रकाशन गरेको अध्ययनलाई समेत उद्धृत गरेको छ। सो अध्ययनले साइबर हमलाहरूबाट गत वर्ष मात्रै उत्तर कोरियाले ४० करोड डलरसम्म डिजिटल मुद्रा चोर्ने प्रयास भएको जनाएको छ।

सन् २०१९ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले उत्तर कोरियाले दुई अर्ब अमेरिकी डलर साइबर हमलामार्फत आम विनाशकारी कार्यक्रमका लागि जम्मा पारेको अनुमान गरेको थियो।

आफ्ना आणविक कार्यक्रमका कारण प्योङ्याङमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू छ जसले उसलाई अन्य देशसँग व्यापार गर्ने अवसर साँघुरो पारिदिएको छ।

तर राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले कडा प्रतिबन्धका बीच पनि उत्तर कोरियाले आणविक र क्षेप्यास्त्र पूर्वाधार विकासको काम जारी राख्न सकेको जनाइएको छ। उसले विदेशमा सामग्री, प्रविधि र ज्ञान खोज्ने काम समेत निरन्तर जारी राखेको जनाएको छ।

जसका लागि साइबर उपाय र संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नेसम्म छन्।प्रतिबन्धहरूका निगरानीकर्ताहरूले प्योङयाङको क्षेप्यास्त्र परीक्षणको ‘उल्लेख्य वृद्धि’ देखिएको जनाएका छन्।

शुक्रवार अमेरिकाले उत्तर कोरियाले गत महिना मात्र नौ वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको जनाएको छ। चीन र रुसले भने प्योङयाङका ती परीक्षणहरूको निन्दा गर्ने एउटा विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

आइतवार अमेरिकाले उत्तर कोरियासम्बन्धी आफ्ना विशेष दूतले यसै साताको अन्त्यतिर यसबारे छलफल गर्न जापानी र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूलाई भेट्ने जनाएको छ।

राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले उत्तर कोरियाको मानवीय अवस्था थप खराब बनिरहेको जनाएको छ। महामारीसँगै आफ्ना सीमा बन्द गर्ने प्योङयाङको निर्णयले त्यसो भएको हुनसक्ने उसले जनाएको छ।

उत्तर कोरियाका सूचनाहरूका अभावले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूले पारेको असरको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन कठिन हुने जनाएको छ। बीबीसी नेपाली