काठमाडौं । सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ जिल्लाका ८६ वटा स्थानीय तहमा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

उक्त क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ८६ वटै स्थानीय तहहरूलाई योजना छनोट गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुलाका ९, बझाङका १२, अछामका १०, बाजुराका ८, मुगुका ४, डोल्पाका ८, हुम्लाका ७, जुम्लाका ६, कालिकोटका ९, रुकुमपश्चिमका ६ र जाजरकोटका ७ गरी ८६ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।