काठमाडौँ । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी २० गते तोकिएको छ ।

रिटमा सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने पुस ३० र माघ ६ गते निर्णय गरेको थियो ।

इच्छुक सबै जनतालाई खोप लगाउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र सबैले खोप सहजताका साथ पाइनसकेकाले सरकारको उक्त निर्णयबाट सार्वजनिक सेवाको पहुँच घटेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

रिटमा सबै नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

हेर्नुस् सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट: