सप्तरी । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनसंख्यामा पहिलो भएको यो प्रदेशलाई अरु क्षेत्रमा पनि १ नम्बर बनाउने उद्घोष गरेका छन् । सप्तरी उद्योग बाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पदस्थापन समारोहलाई बिहीबार राजविराजमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो उद्घोष गरेका हुन् ।

‘मुलुकमै जनसंख्यामा १ नम्बर भइसकेका छौं’ उनले भने, ‘अब उद्योगधन्दा संचालन गरेर, कृषिको उत्पादकत्व बढाएर उद्योगी, व्यवसायी, कृषकको चाहना पूरा गरेर यो प्रदेशकलाई मुलुककै एक नम्बर प्रदेश बनाउँछौं । विकासको मामिलामा, शान्ति सुरक्षा र समृद्धिको मामिलामा यो प्रदेश नै १ नम्बर रहनेछ ।’

नीजि क्षेत्रको उच्च सम्मान गर्दै उनीहरुको अनुसार नीति तथा कार्यक्रम नल्याएसम्म समृद्धि आउन नसक्ने भन्दै उनले राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताए ।प्रदेश सरकारले उद्योग ऐन ल्याइसकेको र ३÷४ दिनभित्रै नियमावली पारित गरिने उनले जानकारी दिए ।

नीजि क्षेत्र जग्गा खरीद गर्न ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै उनले उद्योग संचालन गर्नका लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने, विद्युतमा अनुदान दिने र उद्योग संचालन भएको क्षेत्रमा सुरक्षा दिने जस्ता कुरा ऐनमा राखेको बताए ।

संविधानतहत प्रदेशभित्र रहेका सबै जग्गा प्रदेशको मातहत रहनुपर्नेमा सार्वजनिक जग्गा कसैलाई दिनुपर्दा संघीय सरकारको भूमी व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको र यो दुर्भाग्य रहेको उनले बताए ।

‘अहिले पनि जग्गा संघभित्र राख्नुपर्ने मानसिकता छ । त्यसका कारण पनि जग्गा प्राप्ति गर्न सकेका छैनौं’ उनले भने, ‘तथापी विश्वास छ । मुलुक संघीयतामा आइसकेपछि प्रदेशले ।संविधान अनुसार पाउने अधिकार पाउँछ ।’

एक अर्काे प्रसंगमा उनले प्रदेशले पहिचानको आधारमा आफ्नो नाम नेपालको इतिहासमा लेखाउन सफल भएको बताए । मुख्यमन्त्री राउतले पहिचानको आधारमा आफ्नो नामाकरण गर्ने यो नै पहिलो प्रदेश भएको बताए । मधेश नामाकरणका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई उनले धन्यवाद दिए ।

प्रदेशले पहिचानको आधारमा नाम पाएपछि ढिलो चाँडो संविधानतहत अधिकार पाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘हिजोसम्म हामीलाई जुनसुकै व्यबहार गरेपनि आउने दिनमा यो अधिकार पनि लिन्छौं’ उनले भने ।

कार्यक्रममा प्रदेशका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले देशैभरिका किसानलाई मलखाद्य, सिंचाईको समस्याबारे मधेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताए । यो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या नै रहेको भन्दै उनले भारत सरकार पनि किसानलाई मलखाद्य उपलब्ध गराउन असक्षम भएको अवस्थामा प्रदेशमा यो समस्या रहनु स्वभाविक रहेको बताए ।

रसाययिनक मलको अभाव पूर्ती गर्न समस्या देखिएपनि आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा किसानलाई आर्गेनिक मल उपलब्ध गराउने बताए ।

उनले तीन वटा शहर ग्रीन सिटी क्लिन सिटीको रुपमा विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको बताए । राजविराजसहित बीरगंज र जनकपुरधामलाई सफा बनाउन रु १० करोडका दरले विनियोजन गरिसकिएको उनले बताए ।