काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

एक अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको राजश्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा घिमिरेसहितका व्यक्तिमाथि अख्तियारले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो।

यसैगरी, ९ सिमेन्ट तथा चुन ढुंगा कम्पनीका कम्पनीका ९ जना सञ्चालकलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई राजश्व चुहावट गरे बराबरको रकम बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले भू–गर्भ विभागका सुपरीटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारीमाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी, सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण कोएरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेश टायल, कञ्चल कोयरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र दोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति २०७६।०२।१४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी मिति २०७६।०३।३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट÷चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति २०७७।०२।१५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योगरकम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खननरउत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो १,२४,४५,२६,६४३। ( अक्षरूपी एक अर्ब चौबिस करोड पैंतालीस लाख छब्बिस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ मात्र) हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ। ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐ। ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।’