काठमाडौं । सरकारले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नेभन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद रहँदै आइरहेका बेला गठबन्धन आबद्ध दल तथा कानुनविद्बीच आइतबार छलफल भएको थियो ।

छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकार आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन् ।

कानुन व्यवसायीहरूका सो सुझावअनुसार सरकार संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न तयार देखिएको हो । सरकारले यो प्रक्रियाबाट अघि बढे २०७९ असोजपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।

कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव आएको जानकारी दिए । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।