काठमाडौं । मजदुरी गर्ने श्रमिकको दैनिक ज्याला ६० रूपैयाँले वृद्धि भएपछि सोही अनुसार नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेसँगै अब सबै श्रमिकले दैनिक कम्तीमा ५ सय ७७ रूपैयाँ ज्याला पाउनेछन्। यसअघि दैनिक ज्याला ५ सय १७ रूपैयाँ तोकिएको थियो।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै सरकारले बेरोजगारलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक पनि वृद्धि हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार नै सबैले पारिश्रमिक पाउने बताए।

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रूपैयाँ तोकेको थियो। अघिल्लो वर्षसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि सय दिनको रोजगारी दिने गरी योजना सुरु गरिएको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष उक्त कार्यक्रमको बजेट वृद्धि हुँदै आएको छ। तर अधिकांश रकम कार्यकर्तालाई झारा टार्ने काममा रकम वितरण गरेर सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

विज्ञहरूले यसरी जथाभावी रकम वितरण गर्नुभन्दा उत्पादनमूलक काममा लगाउन सल्लाह दिँदै आए पनि सरकारमा रहनेहरूले त्यस्तो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। ‘बेरोजगारलाई रोजगारी दिने हो भने पनि उत्पादनमूलक काम सुरु गरेर दिन सकिन्छ,’ विज्ञ मीना तिवारीले भनिन्, अहिलेजस्तो हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने र आफूखुसी वितरण गर्ने हो भने कतै पनि पुग्न सकिँदैन।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब १२ अर्ब रूपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा छुट्टाएको छ।

दुर्घटना बिमा अनिवार्य

निर्देशिका संशोधनपछि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाएका श्रमिकको ५ लाख रूपैयाँको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बिमा अनिवार्य गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएका श्रमिकमध्ये रोजगारीमा खटिने २ लाख श्रमिकको काममा खटिनेलाई सय दिनको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बिमा लागू हुनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट ७ लाख ४३ हजार ८१ हजार युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन्।