Online Nepal
  • शनिबार, ८ मंसिर २०८१
  • ललिता निवास प्रकरणः बिष्णु पौडेलका छोरा र न्यायाधीश रेग्मीमथि मुद्दा चलाउन अख्तियारमा अर्को उजुरी

    ललिता निवास प्रकरणः बिष्णु पौडेलका छोरा र न्यायाधीश रेग्मीमथि मुद्दा चलाउन अख्तियारमा अर्को उजुरी

    अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, ५ माघ २०७८
  • 2.6K
    SHARES

    काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासको जग्गा गैरकानूनी रुपमा अतिक्रमणमा संलग्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई कानूनी कारवाही गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

    मंगलबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकटको युवा संघ नेपालले अख्तियारमा रेग्मी र पौडेललाई कारवाही गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेको हो । ललिता निवासको जग्गा न्यायाधीश रेग्मी र पूर्वमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले आफ्नो नाममा गरेका थिए । अख्तियारले छानबिन गरेपछि उनीहरुले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि आयोगले उनीहरुमाथि मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।



    ‘यति महत्वपूर्ण कुरामा वालुवाटार, ललिता निवासभित्र पर्ने सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्ति कुमार रेग्मी र नवीन पौडेललाई गैरकानूनी रुपमा जग्गा फिर्ताको बाहना बनाएर उन्मुक्ति दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई युवा संघ नेपालले गम्भीर रुपमा लिएको छ र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्ष, न्यायिक निष्कर्ष र निर्णय नभएको तथा यसमा गम्भीर तोडमोड भएको देखिन्छ । यसले स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महत्व, गरिमा र अस्तित्व मैं प्रश्नचिन्ह लगाउँछ, यस्तो निर्णयले दिर्घकालमा भ्रष्टहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ’ उजुरीमा भनिएको छ ।



    साथै, युवा संघले आयोगको सो निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै व्यक्ति विशेषलाई कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले समान बिषयको अनुसन्धानमा असमान अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुलाई समेत कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

    ‘चोरी, लुटपाट वा ठगी गरिएको वस्तु अरुले जानकारी नपाउने गरी गोप्यरुपमा प्रयोग गरिराख्ने तर जव कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ त्यतिवेला सामान फिर्ता गरिदिएर निर्दोष बन्ने वा कानुनवाट उन्मुक्ति पाउने कुरा हुन सक्दैन । यसरी बस्तु फिर्ता हुनु भनेको त दोषी प्रमाणित हुनु र गल्ती वा अपराध स्वीकार गर्नु होइन र ?’ युवासंघले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार