काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटी संग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकसहित संलग्नहरुलाई सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ ।

बुधबार नारायणहिटी परिसरमा क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया संचालनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बतास समूहको बी म्यानेजेन्टका संचालक आनन्दराज बतासलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो।

पत्रमा संहिताले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा पूर्वस्वीकृतीबिना अतिक्रमण, भोगचलन गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै कसुर प्रमाणित भएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सकिने उल्लेख छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण संवर्द्धन गर्न नसकेको पत्रमा उल्लेख छ ।  साथै यस्लाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि लेखी पठाइएको छ ।

नारायणहिटीपछि बतासका एकपछि अर्को धन्दाहरु सबै छरपस्ट हुने क्रममा सोही समूहको बिपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीले झन्डै पाँच वर्षयता पुरातात्विक महत्वको पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रको पाटी पनि लिजमा लिएर व्यापार गर्दै आएको खुलेको छ।

बिपिएसले पाटन संग्रहालय विकास समितिसँग १ चैत ०७३ देखि पाटन दरबार स्व्यायरको पाटी भवनको १८ कौउल भाडामा लिएको थियो । कौलको भाडा वार्षिक १७ लाख ४८ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तय भएको थियो । भाडा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि सम्झौता गरिएको छ ।

त्यसअघि ५ वर्षका लागि भाडा लगाउने गरिएकोमा बतासलाई एकैपटक १५ वर्षका लागि दिइएको छ । यस्तै, बतासले पोखराको पृथ्वीचोक आसपासका क्षेत्र र पशुपति क्षेत्रमा रहेको पशुपति धर्मशालालाई पनि सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा होटल चलाउँदै आएका छन्।

तर, बतास यो कुरा स्वीकार्न चाहन्नन्, उनी पछिल्लो समय आफूले सरकारी निर्देशन र सम्झौतामा उल्लेख गरिए बमोजिम काम गर्दै आएको दाबी गर्दै मिडियामा प्रष्टिकरण दिँदै आएका छन्।