काठमाडौं । काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान नै फितलो भएको पाइएको  छ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले गरेको अनुसन्धान फितलो देखाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवेदन नै फिर्ता पठाएपछि सीआईबीको अनुसन्धान फितलो भएको पाइएको हो।

सीआईबीले गत बिहीबार ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दा भएको सरकारी कागजात तथा दस्तखत कीर्तेबारे अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको सरकारी वकिल कार्यालयको ठहर छ ।

सीआईबीले कीर्ते मुद्दाको हदम्याद सकिनुभन्दा एक साताअघि अनुसन्धान सकियो भनेर ३ सय बढीलाई प्रतिवादी बनाएर पेश गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन हेर्दा मुख्य व्यक्तिहरूलाई जोगाएर गोलमटोल पेस गरेको पाइएपछि उक्त फाइल फिर्ता गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्दा कतिपय दाबीहरु कमजोर हुने देखिएपछि फेरि अनुसन्धान गर्न भनेर प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको हो।

मुलकी संहिताअनुसार कीर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष रहेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सीआईबीलाई बालुवाटार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको भोलि पुस २७ गते २ वर्ष पुग्दैछ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरु मिनबहादुर गुरुङ,गोविन्दलाल संघाई, कैलाशचन्द्र गोयल, श्रवण गोयल, सुहिद घिमिरे, पुरुशोत्तम पौडेल, हेमाद्री राणासहितका जग्गाधनी र व्यापारीहरुको मुद्दा कमजोर हुने गरी सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतले जनायो ।

सीआईबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भूमाफिया भनी किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई सरकारी कागजात कीर्ते ठगीमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।  तर, सुवेदी दम्पत्ती जस्तै अन्य अभियुक्तहरुलाई भने पक्राउ पुर्जी जारी भएको भनेर प्रचार गरिए पनि कोही पनि पक्राउ परेनन् ।

यसमा पनि सीआईबीको नियत सफा नदेखिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले शंका गरेको छ ।

सुबेदीले २०४९, २०६२, २०६६ /६७ र २०६९ गरी चारवटा सरकारका पालामा उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी, मन्त्रालयका सचिव, मालपोत अधिकृत र अन्य भूमाफियासँग मिलेर १३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाका मुख्य नाइके मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ५० करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ललिता निवासको ११२ रोपनीजग्गामध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीलगायतसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेका थिए । सिआईबीले पक्राउ गरेका सुवेदीको नाममा मात्रै २२ रोपनी जग्गा रहेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

नक्कली मोही खडा गरेर गुरुङले नै सबैभन्दा बढी जग्गा आफन्त र नातागोता मात्रै होइन विभिन्न व्यापारीलाई बेचेका थिए । गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेका छन् ।

त्यस्तै, आफूलाई स्वघोषित रुपमा देशकै नं. १ जीवन बीमा कम्पनी भएको दावी गर्दै आएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघाई पनि कीर्तेमा मुछिएका थिए  । गोविन्दलाल संघाईले ललिता निवासको सिट नम्बर १०२५–१५ मा कित्ता नम्बरहरु ५०१, ४५७, ५००, ४९७ र ४८९ का जग्गाहरु कीर्ते गरी आफ्नो नाममा पारेका थिए ।

२०६९ सालमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को ठेक्का पार्न सरकारी कागजात कीर्ते गरी नक्कली कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गरेको अभियोगमा गोविन्दलाल संघाई पक्राउ परेका थिए ।

मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कैलासचन्द्र गोयलले ललिता निवासको करिब २५ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । गोयल नेपालमा ब्यापार भन्दा पनि अदालतमा बिचौलियाको काम गरी अरबौंपति भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र उनका भाई प्रभुसँग सेटिङ मिलाएर गोयलले विचौलियाको काम गर्दै आएका छन् । गोयल ट्रेडमार्क चोरीका अभियुक्त समेत हुन् । गोयलको सेटिङका कारण सक्कली ट्रेडमार्कको हकदार कन्साइले उद्योग विभागमा मुद्दा हारेको थियो ।