बुटवल । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा अनन्त घिमिरेलाई गरिएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गत पुष १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले घिमिरेलाई सीईओ पदमा नियुक्त नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
तत्कालीन सीईओ ध्रुव मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले ध्रुवको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अर्को आदेश जारी नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
हेर्नुहोस् अदालतको आदेश:
