एजेन्सी । भारतको विदेश नीतिमा पहिले सोभियत संघको धेरै ध्यान थियो र सोभियत संघ विघटन हुँदा पनि रुसको महत्व उस्तै रह्यो । शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघ र अमेरिकाको नेतृत्वमा विश्व दुईवटा क्याम्पमा विभाजित हुँदा भारत असंलग्न राष्ट्रमा रहे पनि वैचारिक रूपमा सोभियत संघको नजिक थियो ।

सोही महिना १९७१ मा भारत र पाकिस्तानबीच १३ दिने युद्ध भएको थियो । यो युद्ध पूर्वी पाकिस्तानमा मानवीय संकटको कारण थियो । यो युद्धपछि मात्र पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश भएको थियो । यसअघि भारतले पूर्वी पाकिस्तानमा पश्चिम पाकिस्तानको आधिपत्यबारे विश्वलाई विश्वस्त गराउन खोजेको थियो ।

यता, पूर्वी पाकिस्तानबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरू भारत आउँदै थिए । पश्चिम र पूर्वी पाकिस्तानबीच राजनीतिक समाधानको आशा थिएन । त्यतिबेला भारतको कुरा सुन्ने एक मात्र देश सोभियत संघ थियो । अगस्ट १९७१ मा भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले ‘भारत-सोभियत शान्ति, मैत्री र सहयोग सन्धि’ मा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्।

अमेरिकामा विश्वासको कमी
राजन कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्लीको रुसी र सेन्ट्रल एसिया स्टडीज केन्द्रका एसोसिएट प्रोफेसर हुन् । रुसको सम्बन्धमा भारतले अमेरिकालाई बेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हालको समयमा भारतको अमेरिकाप्रतिको विश्वास घटेको छ । अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउने तरिकाले भारतलाई त्यो प्रक्रियामा पूर्णतया एक्लो बनाएको थियो। अफगानिस्तानमा भारतको सम्पूर्ण लगानी खतरामा छ ।

राजन कुमार भन्छन्, ‘अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग मिलेर ओकस डिफेन्स एग्रीमेन्ट गर्यो । यसअन्तर्गत अष्ट्रेलियालाई आणविक हतियारयुक्त पनडुब्बी दिने कुरा भइरहेको छ । यो सम्झौतालाई इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने उपायका रूपमा हेरिएको छ । तर फलस्वरूप अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग गरेको पनडुब्बी सम्झौता रद्द गरिसकेको छ।

जवाफमा फ्रान्सले अमेरिकाको निन्दा गर्दै आफ्नो पिठ्युँमा छुरा प्रहार गरेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा सन्देश यो पनि गयो कि जब अमेरिकाले नाटो सदस्य फ्रान्सलाई यस्तो गर्न सक्छ भने भारत के हो ।’ बीबीसी हिन्दी