काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रको तेस्रो दिन आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमाथि छलफल भएको छ।

बन्द सत्रको पहिलो दिन अर्थात् सोमबार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज प्रस्तुत गरेका थिए । प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको ‘२१ औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको दस्ताबेज र स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदामाथि दिनभर समूहगत छलफल भएको बताइएको छ।

माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार तेस्रो दिन आज प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि ११ वटा समूहको प्रस्तुतिकरण सकिएको छ । अब बिहीबार विहान ११ बजेदेखि पुन: बाँकी समूहले समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने ती नेताको भनाइ छ।

समूहगत छलफलका लागि सोमबार २५ वटा समूह गठन गरिएको थियो । अधिकांश समूहले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेज र विधान मस्यौदामाथिको छलफल सकाएका छन् ।

यस्तो छ आज छलफलबाट आएका सुझावहरू

१, नेतृत्व निर्माणको आधार समावेशी कलस्टरका साथै भूगोललाई पनि आधारको रुपमा लिई एक प्रदेश एक पदाधिकारीको अवधारणा विधानमा व्यवस्था हुनु पर्दछ । सबै तहका कमिटी निर्माण गर्दा सहिद परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्ग योद्धा, वेपत्ता परिवारको समेत कलस्टर विभाजन हुनु पर्दछ ।

२, समाजवादी कार्यदिशा कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसारको संगठन र नेतृत्व स्थापित गरिन् पर्नेमा समावेशीकरणसहितको प्रक्रियाले विचार र संगठन विचको अन्तरविरोध पैदा हुन सक्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । साथै जनवर्गीय संगठन र सत्ता एवं सरकारमा सहभागिताको कुरालाई पूर्ण समावेशी बनाउदा उपयुक्त हुन्छ।

३, पार्टी विधानमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा स्थानिय कमिटिको ५ जना पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था भएको छ । यसमा स्थानिय कमिटिको अध्यक्षलाई पदेन सदस्य र ५० प्रतिशत मनोनीत व्यवस्था गरिनु पर्छ । हरेक तहका कमिटीहरूमा प्रमुख कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

४, सरकारमा सहभागी भएका कमरेडहरुको कार्य प्रगति मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । पार्टी अनुसासन अनुसारको आचरण र पार्टीलाई आघात पर्ने गम्भीर प्रकारका गल्ती कमीकमजोरी भएमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई विधानको अंग बनाइनु पर्छ ।

५, पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास, नेतृत्वको वैज्ञानिक समायोजन र व्यवस्थापन, पार्टी अन्तरविरोधको संयोगान्त समाधानसम्बन्धी सिद्धान्त, मान्यता र विधिको विकास समावेश गरिनुपर्दछ । पार्टी कमिटी छिटो छरितो र कामकाजी बन्ने अवधारणा बन्नुपर्छ ।