काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित भवन निर्माणको घोटाला प्रकरणमा सिफारिस गर्ने सहसचिव र सदर गर्ने मेयरलाई उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ ।

भवन निर्माणको ठेक्का दिने क्रममा गलत लिखत तयार गर्न आदेश दिने र सेटिङ गर्ने ठेकेदारलाई नै जोगाएर आदेशपालक कर्मचारीबिरुद्धमात्रै मुद्दा चलाएपछि अख्तियारको निर्णय नै बिबादमा परेको छ ।

टेकुमा बनाउन लागिएको प्रशासकीय भवन ठेक्कामा लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यद्यपी अख्तियारले ठेक्क लगाउँदा गलत गर्नेलाई भने जोगाएको छ ।

अख्तियारले समानान्तर निर्माण सेवाका ठेकेदार अच्यूतप्रसाद खरेलसँग सेटिङ गरी करोडौं घुस लिने मुख्य पात्र मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सहसचिव) राजेश्वर ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिई आदेशपालक कर्मचारीबिरुद्ध मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

महानगरका खरीद विभागका निमित्त प्रमुख बखतबहादुर साउदले गत असार ६ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीकोमा ठेक्काको मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सो प्रतिवेदनलाई सोही दिन ‘खरीद विभागबाट प्राप्त भएअनुसार स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्दछु’ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेर प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले आफ्नो हस्ताक्षरसहित मेयरसमक्ष पुर्‍याएका थिए । जसमा मेयर शाक्यले तत्कालै हस्ताक्षर गरेर सदर गरेका थिए ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको मिलेमतोमा महानगरपालिकाको टेकूमा निर्माण हुने भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा सेटिङका आधारमा समानान्तर निर्माण सेवालाई दिइएको थियो ।

टेन्डरको बिड डकुमेन्टमा २१ मिटर अग्लो भवन बनाएको र विशेष लाइटिङ सिस्टम जडानको अनुभव मागिएको थियो, जुन समानान्तरलाई ठेक्का दिनलाउने उद्देश्यसहित राखिएको शर्त थियो ।

ठेक्कामा राखिएका न्युनतम शर्त बमोजिम कागजात पेश नभएको र खरीद ऐन बमोजिम समान प्रकृतिको काममा ८० प्रतिशत योग्यता पूरा नगरेको ठहर गर्दै अरू पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल गराइएको थियो ।

महानगरले आह्वान गरेको भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बोलपत्र पेश गर्ने निर्माण कम्पनीहरुमा रविना र श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती र विकोइ जेभी, कोनटेकर धर्म जेभी, आशिष–लुम्बिनी जेभी र समानान्तर थिए । यी ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको डिजाइनमा खरिद ऐन नियम बिपरीत समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो ।

तर मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नेहरुमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियार सोही प्रतिवेदनको रुजु र सदर गर्ने कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली र मेयर शाक्यबारे मौन छ ।

नेपालको ठेक्का प्रक्रियामा बिरलै हुने घटना काठमाडौं महानरपालिकाले बनाउन लागेको भवनमा भएको छ । जसमा, प्रतिवेदन पेश भएकै दिन प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली र मेयर शाक्यले सदर गरेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बाटो खुलाएका थिए ।

प्राविधिक प्रस्तावमा सेटिङ गरी ५ वटा कम्पनीलाई अयोग्य (डिस्क्वालिफाई)घोषणा गरेर समानान्तरलाई ठेक्का दिलाइएको थियो । यतिसम्मकी सही नमिलेको भनेर समेत कुनै कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य करार गरिएको थियो ।

५० देखि ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार हुने महानगरको भवन बनाउन ७० करोड रुपैयाँमा बनाउने प्रस्ताव पेश गरेको समानान्तरले नै ठेक्का पायो । महानगरका मेयर शाक्य र प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको सेटिङ अनुुसार समानान्तरको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी २०७८ साउन ११ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियोे ।

५० देखि ५५ करोड रुपैयाँमा तयार हुने भवनको ठेक्का खरिद ऐन नियम बिपरीत एउटा कम्पनीको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव योग्य ठहर गरी ७० करोडमा दिई राष्ट्रलाई १५ करोड हानीनोक्सानी पारेको दाबी गर्दै ५ वटा कम्पनी कानुनी लडाईमा गए ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा समानान्तरका सञ्चालक अच्यूतप्रसाद खरेलको पहुँच सिधै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग भएकाले मुद्दाको सुनुवाई नै भएन ।