काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणको घोटाला प्रकरणमा अचम्मको निर्णय गरेको छ। ठेक्का दिने क्रममा गलत लिखत तयार गर्न आदेश दिने र सेटिङ गर्ने ठेकेदारलाई  नै जोगाएर आदेशपालक कर्मचारीबिरुद्धमात्रै मुद्दा चलाएपछि अख्तियारको निर्णय नै बिबादमा परेको छ । अख्तियारले समानान्तर निर्माण सेवाका ठेकेदार अच्यूतप्रसाद खरेलसँग सेटिङ गरी करोडौं घुस लिने मुख्य पात्र मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिई आदेशपालक कर्मचारीबिरुद्ध मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको मिलेमतोमा महानगरपालिकाको टेकूमा निर्माण हुने भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा सेटिङका आधारमा समानान्तर निर्माण सेवालाई दिइएको थियो । महानगरले आह्वान गरेको भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बोलपत्र पेश गर्ने निर्माण कम्पनीहरुमा रविना र श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती र विकोइ जेभी, कोनटेकर धर्म जेभी, आशिष–लुम्बिनी जेभी र समानान्तर थिए । यी ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको डिजाइनमा खरिद ऐन नियम बिपरीत समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो ।

महानगरले समानान्तरलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दियो । प्राविधिक प्रस्तावमा सेटिङ गरी ५ वटा कम्पनीलाई अयोग्य (डिस्क्वालिफाई)घोषणा गरियो । सही नमिलेको भनेर समेत कुनै कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य करार गरिएको थियो ।

प्राविधिक प्रस्तावमा एउटैमात्र कम्पनीलाई योग्य घोषणा गरेपछि आर्थिक प्रस्तावमा समानान्तरसँग प्रतिस्पर्धा हुने कुरै भएन रु उसले भवन निर्माणको लागि उच्च मूल्यको आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्यो । ५० देखि ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार हुने महानगरको भवन ७० करोड रुपैयाँमा बनाउने प्रस्ताव समानान्तरले पेश गर्यो । महानगरका मेयर शाक्य र प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको सेटिङ अनुुसार समानान्तरको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी २०७८ साउन ११ मा ठेक्का सम्झौता गरियो ।

महानगरको भवन निर्माणको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको र प्राविधिक प्रस्तावमा एउटामात्र कम्पनीलाई योग्य बनाइएको भन्दै ५ वटा कम्पनी न्यायका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगे ।

५० देखि ५५ करोड रुपैयाँमा तयार हुने भवनको ठेक्का खरिद ऐन नियम बिपरीत एउटा कम्पनीको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव योग्य ठहर गरी ७० करोडमा दिई राष्ट्रलाई १५ करोड हानीनोक्सानी पारेको दाबी गर्दै ५ वटा कम्पनी कानुनी लडाईमा गए । तर सर्वोच्च अदालतमा समानान्तरका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलको पहुँच सिधै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग भएकाले मुद्दाको सुनुवाई भएन ।

अख्तियारले उजुरीमा अनुसन्धान गरे पनि मुख्य सेटिङकर्ता मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिएर निरीह ५ कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले मुख्य सेटिङकर्ता शाक्य र ज्ञवालीलाई मात्रै उन्मुक्ति दिएको छैन, ठेकेदार कम्पनी समानान्तरलाई प्रतिवादी समेत बनाएको छैन ।

मेयर शाक्यले समानान्तरका संचालक खरेलसँग भवन निर्माणमा ठूलो रकम लिएको स्रोत वताउँछ । शाक्यलाई जोगाइदिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सिफारिस गरेपछि शाक्यका साथै खरेललाई पनि जोगाइएको छ।   शाक्यसँगै ज्ञवालीले पनि भवन निर्माणमा ठुलो कमिशन लिएको महानगर स्रोत वताउँछ ।

भवन निर्माणमा मुख्य भूमिका भएका मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीलाई जोगाएर अख्तियारले निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीबिरुद्ध गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरी देशलाई हानीनोक्सानी पुर्याएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका पाँचै जना कर्मचारी मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीका आदेशपालक हुन् । शाक्य र ज्ञवालीको आदेश अनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा समानान्तरलाई मात्रै योग्य घोषणा गरेका थिए । आदेशपालन गर्दा आदेश दिने मेयरले उन्मुक्ति पाएका छन्, बखतबहादुरहरु मुद्दा खेप्न बिबश छन् । मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारको सेटिङमा गलत कागजात तयार गरी ठेक्का दिइए पनि दोषी भने निरीह कर्मचारीलाई मात्र बनाइएको छ ।