काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघिय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी मिलिनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौताबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार एमसीसीबारे पछिल्लो समय निकै भ्रमहरु सिर्जना भएको तर सत्य तथ्य अर्कै रहेको छ। एमसीसी शान्ति/सुरक्षा/सीमा सम्झौता केही नभएको र अनुदानको रकम भएकाले तिर्न समेत नपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले एमसीसीबारेको तथ्यलाई विभिन्न चार बुँदामा ब्याख्या समेत गरेका छन् । उनका अनुसार १, एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता, शान्ति/सुरक्षा/सीमा सम्झौता होइन । २, अनुदान रकम हो, ऋण हैन, तिर्न पर्दैन। 

यसैगरी अध्यक्ष भट्टराईले एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि नहुने प्रस्ट पारेका छन्। तेस्रो बुंदामा उनले  भनेका छन्, नेपालको कानूनभन्दा माथि यो हुन्न, कुनै विवाद भए अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार हुन्छ । यस्तै, एमसीसीमा विदेशी सेनाको उपस्थिति हुने भन्ने हल मात्र रहेको भन्दै चौंथो बुंदामा उनले लेखेका छन्, विदेशी सेना आउन्न, चित्त नबुझे ३०दिनको सूचना दिएर यो खारेज हुन्छ !’

पछिल्लो समय यस सम्झौता पारित गर्ने र नगर्ने भन्ने पक्षमा चौतर्फी विवाद भइरहेको बेला पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले एमसीसीलाई २०औं शताब्दीको शितयुद्धकालीन जमेको दिमागले नभई २१औं शताब्दीको चौथो औद्योगिक क्रान्तिकालीन खुला दिमागले सोच्नु पर्ने बताए।

‘एमसीसीवारे २०औं शताब्दीको शितयुद्धकालीन जमेको दिमागले हैन २१औं शताब्दीको चौथो औद्योगिक क्रान्तिकालीन खुला दिमागले सोचौं,’ भट्टराईले भने।

यस्तै, एमसीसीबारे हल्लाको पछि नलागी, देशलाई कंगाल नपारी, छोराछोरीलाई विदेश नलखेटी देशलाई समृद्ध पारेर र युवाहरू देशमै राखेर आफ्नो र देशको सम्मान र सुरक्षा गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।