जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति र बोर्ड गठन गरेको छ। तर, यी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनेका छन्। लक्ष्य र योजनाबिना गठन गरिएका यस्ता स्थानमा सरकारले करोडौं खर्च गरे पनि प्रभावकारिता शून्य छ। पदाधिकारी फुर्सदिला छन्। तलब भत्ता लिने र अनावश्यक कार्यालयका संरचना थप्नेबाहेक अन्य काम छैन।

नीति तथा योजना आयोग, जनलोकपाल आयोग, दलित विकास समिति, आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस सहिद प्रतिष्ठान, लोकसेवा आयोग, कृषि विश्वविद्यालयलगायतका संस्थानहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका हुन्।

अन्य प्रदेशमा तीन सदस्यीय मात्र रहेको नीति तथा योजना आयोग प्रदेश २ मा पाँच सदस्यीय छ। तर, राजनीतिक भागबन्डा नमिलेकै कारण आयोग हाल दुई जना पदाधिकारीकै भरमा चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा उपाध्यक्षमा एकजना विज्ञसहित चार सदस्यसहितको आयोगमा हाल उपाध्यक्ष र एकजना महिला सदस्य मात्र छन्।

‘सरकारले आयोगमा सदस्य संख्या किन पदपूर्ति गरेको छैन, त्यो राजनीतिक विषय हो,’ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘सदस्य संख्या यति धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन।’ यसकै कारण सरकारलाई आयोगले बनाएर दिने गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर बनेको झा बताउँछन्। ‘हामीले दिने गरेको नीति तथा कार्यक्रम एकथरी हुन्छ र बजेटको विनियोजन अर्कैथरी,’ उनले भने ‘सरकारले आफैंले बनाएको आयोगको सल्लाह कम्तीमा मानेको भए प्रदेशको लागि राम्रो हुने थियो।’ आठ महिनापूर्व गठन गरिएको दलित विकास समिति कामविहीन छ।

दलित सशक्तीकरणका लागि गठन गरिएको पाँच सदस्यीय समिति नियमावली र कार्यविधिसमेत नहुँदा कुनै काम गर्न सकेको छैन। दलितको उत्थान गरी आयआर्जन, नि:शुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, सहुलियत रासन कार्ड उपलब्ध गराउनेसहितको जिम्मेवारी यसलाई छ । दलित सशक्तीकरण ऐनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ।