रामनारायण यादव / सप्तरी  । सूचना दिन आलटाल गरेका देशभरका ३० जना भन्दा बढी कार्यालय प्रमुखमाथि कारवाही गरिएको छ । बुधबार राजविराजमा आयोजित सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनलाई टेकेर कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न जांदा तोक लगाउनु पर्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताए । सूचना अधिकारीले निर्धारित समयमै सूचना दिनु पर्ने अन्यथा सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमाथि कारवाही गरिने चेतावनी समेत उनले दिए ।

‘सूचनाको लागि दिइएको निवेदनमा कार्यालय प्रमुखको तोक लगाउनु कुनै आवश्यकता छैन । निवेदन तत्काल दर्ता गरिनु पर्छ । यसमा कुनै प्रकारको आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई आयोगले कारवाही गर्नेछ,’ उनले प्रष्ट पारे । कुनै पनि कार्यालयको सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुखकै प्रतिनिधि सरह हुने भएकोले अधिकारीको बदमाशीमा समेत कार्यालय प्रमुखहरु नै कारवाही भएको नजीर स्थापित रहेको उनले बताए । निवेदन नै दर्ता गर्न आलटाल गरेको भन्दै आयोगमा उजुरीको चाँग रहेकोले तोक लगाउने आवश्यकता नभएको उनले जिकिर गरे ।

‘अलग्गै दर्ता रजिष्टर राखेर दर्ता गर्नु पर्छ त्यति मात्र होइन हुलाकबाट पठाइने निवेदनमा पनि तत्काल सुनुवाई हुनु पर्छ ।’,उनले प्रष्ट्याए । सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य दायित्व सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखहरुको रहेकोले हुलाकबाट दिइने निवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्यो पुगेन सोमाथि सुनुवाई भएको नभएको बारे हुलाकले समेत अनुगमन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेले सूचनाको हक स्म्बन्धी ऐन अनुसार सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएको सार्वजनिक महत्वको काम वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारी सम्बन्धित कार्यालयका सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएर सूचना लिन सकिने उनले बताए । ‘ऐनले व्यवस्था गरेको हरेक सूचना उपलब्ध गराउनु जरुरी छ’ उनले भने, ‘सूचना नदिनेलाई कार्वाही गर्न ऐनले व्यवस्था गरेको हुँदा सूचना उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।’

सुूचना लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको भन्दै उनले कानुनले रोकेको बाहेक हरेक सूचना दिनुपर्ने बताए ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले माग गरिएको सूचना नदिए रु. १ हजारदेखि रु. २५ हजारसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही तथा ढिला गरेमा प्रतिदिन २ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

सूचना अधिकारीले नदिए त्यसको ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको र कार्यालय प्रमुखले समेत नदिए सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघ, सप्तरीका अध्यक्ष श्रवण कुमार देव सहितकाले मन्तव्य दिदैं सूचना माग्ने र पाउने हक कानुनले तोकेकाले यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।