काठमाडौं । सरकारले अजेयराज सुमार्गीको स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल) लाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । शुक्रबार बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हेलो नेपाललाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

असार मसान्तसम्म तोकिएको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणको कात्तिक ५ गते बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपालसँग भुक्तानीको विषयमा जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको निर्णयानुसार प्राधिकरणले १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी कात्तिक १२ गते कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कात्तिक २२ गते हेलो नेपालले जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषदबाट निर्धारित किस्ता रकम तिर्न थप समय माग गरेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्टीकरण पेस गरेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले भने पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै २०७६ साल पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरिएको हो । बोर्डले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिम शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

कम्पनीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसअघि २०७६ को साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स रद्दको निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिष्दमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ  । सोही प्रावधानलाई टेकेर सो कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै २०७६ पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम ५ वर्षभित्र पाँच किस्तास्वरुप भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए स्वतः रुपमा लाइसेन्स रद्दको प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिलाई पाँच वर्षमा किस्तामा एक अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले पहिलो किस्तास्वरुप २०७७ को असार मसान्तमा २१ करोड ५१ लाख पहिलो किस्ता बुझाइसकेको छ ।

यस्तै, कम्पनीले दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७८ को असार मसान्तसम्म ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष तीस करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष रु २७ करोड ७४ लाख र पाँचौँ वर्ष २४ करोड ६३ लाख भुक्तानी गर्ने गरी समय दिएको थियो ।

प्राधिकरणले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयानुसार तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा समय थप गर्न नमिल्ने भएपछि अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।