सरकारसँग मन्त्री पद मागेर विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारले राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । राणामाथि मुद्दामा सेटिङ मिलाएर फैसला गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले पनि बेन्च बहिस्कार गरिरहेका छन् ।

राणा पदमा जति टिकिरहेका छन्, त्यति नै उनको बद्नामा भइरहेको छ । राणाले विगतदेखि अहिलेसम्म गर्दै आएका मुद्दाका सेटिङहरुको फेहरिस्त विस्तारै मिडियाहरुमा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

रञ्जन कोइराला, छपकैया जग्गा, एनसेल लाभकर, नक्कली भ्याट बील, नक्कली स्टिकर, क्यासिनो जस्ता काण्डले शाख गुमाएका राणाले भवन निर्माणमा समेत सेटिङ मिलाएको रहस्य बाहिर आएको छ ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट सेवा प्रवेश गरेका राणाले विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म गरेका ९० प्रतिशत फैसला विवादित र सेटिङका आधारमा गरेको कानुनव्यवसायीहरुले नै आरोप लगाइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै राणाले भाइ प्रभुशमशेर राणा, ज्वाई विनय रावललगायतका बिचौलिया प्रयोग गरी सेटिङ मिलाउँदै आएका छन् ।

यसरी सेटिङ मिलाएर फैसला गर्दै आएका राणाले अदालतको भवन निर्माणमा समेत सेटिङ मिलाएर करोडौं रकम असुलेको स्रोतको दावी छ । सामान्यतयाः सरकारी भवनहरु भवन विभागले निर्माण र मर्मत गर्ने गर्दछ । तर, भवन विभागलाई बाइपास गरी राणा अदालतका भवन निर्माणमा समेत आफैं सहभागी भएको खुलेको हो ।

भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा भएको ४० करोड भ्रष्टाचारमा प्रधानन्यायाधीश राणा समेत मुछिएका छन् । टेण्डरमा नै अपारदर्शी चलखेल गरी भवन बनाउने ठेक्का अच्यूत खरेलको केसी समानान्तर जेभी निर्माण सेवाले पाएको थियो ।

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाए पनि राणाले छानविन नै गर्न दिएनन् । २०७७ भदौैमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सक्कल फाइल मगाएर छानविन नै रोकेका हुन् ।

उनले अख्तियारको छानविन रोकनु अघि भक्तपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीसहित टेण्डर प्रक्रियामा संलग्नहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाका विचौलियाहरुसँग भेट गरी सेटिङ मिलाएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

भवन निर्माणबापतको ४० करोड घुसको आधा रकम प्रधानन्यायाधीश राणालाई दिने सहमति भएपछि राणाले उक्त उजुरीको सक्कलै प्रति सर्वोच्चमा झिकाएका थिए । सर्वोच्चले सक्कलै फाइल मागेर फिर्ता नपठाएपछि अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गर्न पाएको छैन ।

भवन निर्माणको लागि ठेक्काको अनुमानित रकम भ्याटबाहेक १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा समानान्तरले भने एक अर्ब २० करोड ९५ लाख रकम प्रस्ताव गरेर पनि ठेक्का हात पार्न सफल भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

समानान्तरको वित्तीय प्रस्ताव कमजोर हुँदा समेत ठेक्का हात पार्नुले भवन निर्माण सम्झौता हुँदा ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ ।टेन्डर प्रक्रियामा जिआइटिसी सप्तोकोसी जेभी, भगवती जिजिपीडी जेभी, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी र केसी शर्मा समानान्तर जेभीसहित १० कम्पनी सहभागी थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम अनुसार कम दरमा बोलपत्र पेश गर्नेलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने हो । तर, अरु कम्पनीको टेण्डर नै नहेरी केसी समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । यसरी अरु कम्पनीको टेण्डर प्रस्ताव नै नहेरी केसी समानान्तरलाई ठेक्का दिंदा ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

समानान्तरको प्राविधिक मूल्यांकन समेत कमजोर रहँदा तथा वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा ठेक्का प्रक्रिया पास भएकाले अदालतका कर्मचारी र केसी समानान्तर जेभीबीच ठूलो सेटिङ भएको स्पष्ट देखिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालतले ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा विदेशी कम्पनीहरुको ज्वाइन्ट भेन्चर माग गरेको भए पनि समानान्तरले भने सो शर्त पूरा गरेको थिएन । र, पनि समानान्तरले ठेक्का पाउनुमा शतप्रतिशत मिलेमतोमा देखिन्छ ।

भवन निर्माणका लागि आवेदन दिएका १० वटा बोलपत्रदातामध्ये ९ वटा कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेका थिए । तर, ज्वाइन्ट भेन्चर नै नभएको कम्पनीले ठेक्का पाएपछि उनीहरु अख्तियारको शरणमा पुगेका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीले अख्तियारको छानविन नै रोकेपछि समानान्तरले पाएको ठेक्का सदर हुने देखिन्छ ।

‘नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तीय रुपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधानअनुरुप हरेक ठेक्कामा ठेकेदारहरुले बढीभन्दा बढी छुट दिएर स्टीमेट रकममा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पनि घटाएर ठेक्का हालेको धेरै उदाहरण छन् । जबकि यस ठेक्कामा छुट नै नदिइकन पूरा स्टीमेट रकममा नै ठेक्का हालिएको छ । कसी समानान्तर जेभीले पूरा स्टीमेट रकममा बोलपत्र पेश गर्नुमा सेटिङमा ढुक्क भएकैले नै हो ।’–उजुरीमा उल्लेख छ ।

यसरी राज्यलाई कम्तीमा ४० करोडको नोक्सानी पर्न गएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कालाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले रोकेपछि अन्य कम्पनीहरु भने चिन्तित बनेका छन् ।

यसैबीच राणाले सेटिङमै सर्वोच्च अदालतको ठेक्का पनि समानान्तरलाई दिलाएका छन् । कालिका समानान्तर जेभीको सेटिङ अनुसार नै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन विपरीत प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि सो ठेक्का प्रक्रिया विवादमा मुछिएको थियो ।

सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ (ङ) र (च) ले १ अर्बसम्मको ठेक्कालाई स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ देखि ५ अर्बसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पनि पर्याप्त समय नदिइएको तथा खास ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्य हुनेगरी ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएको भनी सर्वोच्चले गरेको ठेक्काको बिरोध भएको थियो ।

ठेक्कामा ४ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले करोडौंको चलखेल गरी अच्यूत खरेलसँगको सेटिङमा कालिका समानान्तरलाई नै सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेक्का दिलाएका हुन् ।