वीरगन्ज । आजादीका अमृत महोत्सवको अवसरमा, भारतीय दूतावास, विरगंज द्वारा ‘लोकतंत्र के विशेष संदर्भ में शासन में संविधान की प्रासंगिकता’ विषयमा प्यानल छलफल भएको छ ।

शुक्रबार भएको छलफमा प्यानलका सदस्यहरूले संविधानका विशेषताहरू जस्तै तटस्थता, समावेशीता, परिमार्जनशीलता, प्रगतिशीलता, शक्ति पृथकीकरण, सरकारको कर्तव्य र नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति इत्यादि प्रकाश पारेका थिए ।

सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि २०१५ को नेपालको संविधानसम्मको संविधानको इतिहासलाई प्रतिबिम्बित गर्दै लोकतन्त्रको सफलताको लागि संविधान महत्वपूर्ण औजार भएको विवेचना गरिएको थियो ।

बलियो लोकतन्त्रको संविधानले यसका तीन खम्बा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा नियन्त्रण र सन्तुलन राख्ने र यसले लोकतन्त्रको फलिफाप र सफलता सुनिश्चित गर्ने प्यानलका सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए । भारतको संविधानमा जोड दिँदै, प्यानलका सदस्यहरूले नेपालले पनि यसबाट केही प्रावधानहरू जस्तै समावेशीता, प्रगतिशीलता, जनताको मौलिक अधिकारको सम्मान र न्यायपालिकाको सर्वोच्चता इत्यादि अंगिकार गर्न सक्ने सुझाव दिए ।

प्यानलमा मोनिका सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता व व्याख्याता, सुरेश कुमार, अध्यक्ष, साहु विचार मञ्च, रक्सौल; लक्ष्मी कर्ण, व्याख्याता (अर्थशास्त्र), ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगन्ज; रामेश्वर सेढाई, अधिवक्ता, उच्च अदालत, हेटौंडा; विनोद गुप्ता, प्रिन्सिपल, वीरगन्ज कलेज, वीरगन्ज, पन्नालाल गुप्ता, अधिवक्ता, जिल्ला अदालत, वीरगन्ज; प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा, प्रिन्सिपल, एसकेजीसी, सीतामढी, बिहार; जगदीश शर्मा, अध्यक्ष, प्रतीक प्रकाशन समुह प्रा. लि. र नितेश कुमार, भारतीय कन्सुल जनरल। छलफलमा वीरगन्जका नागरिक समाजका चुनिंदा सदस्यहरु र वाणिज्य दूतावासका अधिकृत तथा अन्य सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।