काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का बोर्ड सदस्यहरुलाई पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका महेश्वर गहतराजले अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त भएका राष्ट्रिय राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई मंसिर ३ गते पदमुक्त गरेका थिए ।
पदमुक्त भएपछि खाली भएको उक्त पदहरुमा मन्त्री गहतराजले शुक्रबार सात जनालाई नियुक्त गरिसकेका छन् ।
तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको एकल इजलासले भने विहिबार नै पदमुक्त गरिएका रेनु श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, रिम रानाभाट, सम्पन्न श्रेष्ठ र सुवर्ण केशरी श्रेष्ठलाई पदमुक्त नगर्न ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको थियो ।
आफूहरुलाई विना कारण समय नै नपुगी पद मुक्त गरिएको भन्दै रेनु श्रेष्ठलगातय उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतको आदेशलाई समेत रद्दिको टोकरीमा फालेर मन्त्री गहतराजले विहिबार नै बोर्ड बैठक डाकेर सात जना नयाँ अनुहारलाई नियुक्ति दिलाई शुक्रबार सपथ समेत गराइसकेका छन् ।
आदेशमा १५ दिनभित्र दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन समेत आदेश जारी गभएको छ । आदेशमा भनिएको छ–‘प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरुका निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा विषयवस्तुको गम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गर्दा विपक्षीलाई समेत राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि मिति २०७८/८/१७ को पेशी तारिख तोकी सोको जानकारी विपक्षीलाई दिनु । साथै उक्त अवधिसम्मका लागि निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७८/०८/०३ गतेको मन्त्री स्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
यसरी उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा मन्त्री गहतराजले आफ्नाहरुलाई नियुक्ति दिलाउन विहिबार नै बैठक राखेका थिए । उनले अहिले आफूलाई सहयोग गर्ने र माओवादी केन्द्र निकटलाई नियुक्त गरेका छन् ।
मन्त्री गहतराजले आज ८ जना नयाँ बोर्ड सदस्यहरुलाई नियुक्त गरेका हुन् । राखेपमा नयाँ सदस्यको नियुक्तिसँगै मन्त्री गहतराजको विरोध शुरु भइसकेको छ । मन्त्री गहतराजले नियुक्त गरेका एक व्यक्ति त खेलकुद क्षेत्रमा कुनै पनि योगदान नै नभएको भन्दै विरोध शुरु भइसकेको हो ।
मन्त्री गहतराजले आज नियुक्त दिलाएका मध्ये एकजना रिचार्डकार्ड व्यपारी भएको खुलिसकेको छ । टेलिकम्युनिकेसन डिलर्स अफ नेपालका अध्यक्ष रहेका नेपालगञ्जका स्थायी बासिन्दा दिपेन्द्र बिष्टलाई मन्त्री गहतराजले राखेपको बोर्ड सदस्य बनाएका हन् ।
विष्टले खेलकुद क्षेत्रमा कुनै योगदान नपुर्याएको भएपनि मन्त्री गहतराजलाई भने ठूलै आर्थिक सहयोग गरेको बुझिएको छ । मन्त्री गहतराजलाई सहयोग गरेकै भरमा राखेपमा नियुक्ति पाउन सफल बिष्टले गहतराज खेलकुद मन्त्री नियुक्त हुँदा विभिन्न पत्रपत्रिकामा बधाई समेत छपाएका थिए ।
मन्त्री गहतराजले विष्टलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति दिलाएका हुन् । नेपालगञ्ज क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विष्ट गहतराज मन्त्री भएपछि प्रायजसोः उनककै अघिपछि देखिन्थे । मन्त्री गहतराजले परिषद् अध्यक्षको हैसियतामा बिहीबारको निर्णय अनुसार विज्ञको रुपमा लामा पेमा डोल्मा र जनकप्रसाद बर्तौलालाई नियुक्त गरेका छन् भने साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुद महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी मोहमद फाजिललाई बोर्ड सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ ।
त्यस्तै, खेलकुद संघको सिफारिसमा श्रीमान थापा मगर, अन्जन धमला, बिना श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार कुसारीलाई मनोनीत गरिएको छ । खेलकुद संघको सिफारिसमा अझै एक महिला मनोनीत हुन बाँकी छ ।
Leave a Reply