काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को महाधिवेशनबारे अन्योल कायमै रहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले सङ्घको विधानअनुसार निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको छ ।

कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल गत कात्तिक १ गते सकिएको थियो । सङ्घमा विवाद भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिएको हो ।

विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का केही पदाधिकारीले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन विधानविपरीत अलग–अलग मापदण्डमा गरिएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । त्यसबारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार एनआरएनए विधान र परम्परा, अध्यक्ष कुमार पन्त र पूर्वअध्यक्षको धारणा तथा विभिन्न देशमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गत हप्ता पन्तलगायतको टोलीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले उजुरीकर्ताको राय र छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय दिने बताएका थिए । अध्यक्ष पन्तले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आउँदो डिसेम्बर १५ मा सङ्घको निर्वाचन गराउने तथा डिसेम्बर १९ र २० मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गराउने जानकारी दिएका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घको महाधिवेशन र निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिने परराष्ट्रको निर्णयको केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)ले स्वागत गरेका छन् ।

गत महिना सम्पन्न एनसिसीको पहिलो विश्व भेलाका आयोजकमध्ये एक एनसिसी बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले २०१९–२१ को कार्यसमितिले महाधिवेशन गराउन असमर्थ रहेको अवस्थामा विधानमा व्यवस्था भएअनुसार संरक्षक परिषद्लाई महाधिवेशन गराउन जिम्मा दिनु अहिलेको अवस्थामा उत्तम विकल्प भएको बताए । सोमबार आठ देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)ले परराष्ट्रको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।