काठमाडौं । भारतीय बाबा रामदेवले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सँगै राखेर नेपालमा दुई टिभी च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै उद्घाटन गराए ।

रामदेवले नेपालमा ‘पतञ्जली नेपाल’ र ‘आस्था नेपाल’ नामक टेलिभिजनहरु सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हुन् । नेपालको कानून अनुसार टिभी सञ्चालनमा आउनुपूर्व सूचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता हुनु आवश्यक छ । तर, रामदेवले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको दुबै टिभी विभागमा दर्ता भएको रेकर्ड छैन ।

नेपालमा आधिकारिकता इजाजत नै नलिएको च्यानलहरुको प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेका हुन् । टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन समारोहमा शुक्रबार बाबा रामदेवले काठमाडौंस्थित पतञ्जली योगपीठको आश्रम, मण्डिखाटारमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका मन्त्री र प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका शीर्ष नेताहरुलाई नै उपस्थित गराउन सफल भएका थिए ।

यसरी अवैध रुपमा सञ्चालनमा आउन लागेका ‘पतञ्जली नेपाल’ र ‘आस्था नेपाल’ को उद्घाटन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित शिर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा भएको भन्दै चौतर्फी आलोचन हुन थालेपछि त्यसको विरोध शुरु भइसकेको छ ।

विरोध भएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरिसकेका छन् । शनिबार चितवन पुगेका उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विधिसम्मत सुचारु गर्न लागेको आफुलाई भनिएको सुनाउँदै उनले भने–‘यसको केही टेक्निकल समस्या भए मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूले विधिसम्मत नै छ भन्नुभएको थियो । च्यानल स्वीकृति दिने म अधिकारी पनि होइन, मेरो पार्टी अन्तरगतको मन्त्रालय पनि होइन ।’

उनले स्वयम् प्रधानमन्त्री नै प्रमुख अतिथि बनेर उहाँले नै उद्घाटन गरेकाले आफूलाई सबै जानकारी नभएको जिकिर गरे । तरपनि उनले त्यहाँ योगगुरु रामदेवको प्रशंसा भने गरे।

कारबाही गर्ने तयारीमा विभाग
सूचना तथा प्रशारण विभागले टिभी सञ्चालनमा ल्याइए कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म दर्ताका लागि निवेदनसमेत नआएको भन्दै विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने–‘प्रशारण भएको रहेछ कि के रहेछ बुझेर आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउछौ ।’

अर्को कुरा नेपालमा विदेशीलाई टिभी सञ्चालन गर्न दिने कानूनी प्रावधान समेत छैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसामा संचारमाध्यम पनि उल्लेख छ । जसको बुदाँ नम्बर ७ मा आमसञ्चारका माध्यममा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, र अनलाइन समाचारको व्यवसाय तथा राष्ट्र भाषको चलचित्र व्यवसाय विदेशी लगानीबाट सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।