कास्की । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले कोरोनाको बाहनामा ढिलासुस्ती गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आज बेनीमा आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया एवं छलफल कार्यक्रममा उनले कोरोनालाई देखाएर विकास निर्माणलाई प्रभावित पार्न नपाइने बताए ।

“सङ्क्रमण दर घट्दै गएको कोरोनाबाट बच्दै विकास निर्माणलाई गति दिन आवश्यक छ”, मन्त्री बरालले भने, “छोटो तयारीमा ल्याएको बजेटलाई नतिजा देखिने गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।”

कार्यालयको सङ्ख्या बढ्ने र बजेटको आकार घटेको अवस्थामा जनताका बढीभन्दा बढी आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र सहअस्तित्वको वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक स्रोत पहिचान र परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले गत वर्ष ७१.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको म्याग्दीमा यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा करिब आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख गरे ।

“बहुवर्षीय योजनामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित नभएसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन”, उनले भने, “एउटै योजनामा फरक फरक शीर्षकमा बजेट बिनियोजन भएमा एउटा मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” कोष लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालयका युक्तप्रसाद शर्माले अझै पनि ४० देखि ४५ प्रतिशत बजेट खर्च असारमा हुने हुँदा यसलाई समयमै सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

म्याग्दीमा रहेका प्रदेशका ११ कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रु ८५ करोड ९९ लाख ९८ हजारमध्ये पहिलो चौमासिकमा रु छ करोड ७४ लाख ८९ हजार अथवा ७.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।