काठमाडौँ । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपालका भूकम्प प्रभावित ५० हजार घरको पुनर्निर्माणसम्बन्धी परियोजनाबारेको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।

सोमबार भारतीय दूतावासले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, युएनडिपी र युएनओपिएससँग सहकार्य गर्दै काठमाडौंमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।

कार्यक्रममा भारतीय दूतावासका नियोग उप–प्रमुख नामग्य सी. खम्पा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका मेयर, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका उपमेयर, एनडिआरआरएमएका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका विविध निकायहरु, युएनडिपी, युएनओपिएस, ईयु, युएसएआइडि, वल्र्ड बैंक, एडिबि, जाइका, एफएनसिडिओ तथा सम्बन्धित नगरपालिका-गाउँपालिकाको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख खम्पाले भारत सरकारले प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप ५० हजार निजि घरहरुको पुनर्निर्माण कार्य नेपाल सरकारले अपनाएको घरधनी लक्षित पुनर्निर्माण पद्धति अनुसार सम्पन्न भएको जानकारी गराइन्।

गोरखा र नुवाकोट जिल्लाका चार नगरपालिका र चौध गाउँपालिकाका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई सामाजिक–प्राविधिक सहजीकरण तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन हेतु सन् २०१८ मार्चमा भारत सरकारले युएनडिपी र युएनओपिएसलाई यस परियोजनामा संलग्न गराएको थियो ।

२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित नेपालका कूल ११ जिल्लामा ७१ वटा शिक्षाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजना, १३२ वटा स्वास्थ्य भवन तथा २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलको पुनस्र्थापना-प्रबलीकरणका लागि भारत सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।

१०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र चौथो लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गतको ५० मिलियन अमेरिकी डलरसहित ५०,००० घरको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न आवास क्षेत्रमा भूकम्पपछिको सहायता प्याकेजको रुपमा भारत सरकारले १५० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्दता जनाएको थियो ।