काठमाडौं । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका सबै पदाधिकारीहरु एकै पटक पदमुक्त हुने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेपछि उनीहरु कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीसहित रेक्टर गुरू खनाल, अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साह र राजीनामा दिइसकेका रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीमाथि पनि कारबाही गर्न छानबिन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका हालका सबै पदाधिकारी हटाउन पनि सिफारिस गरिएको छ।

समितिमा धरानका मेयर तिलक राई र स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल सदस्य थिए।

प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ अनुसार प्रतिष्ठानका कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले सिनेट बैठक बोलाई पदाधिकारीलाई त्यही बैठकबाट हटाउन सक्नेछन्।

धेरैवटा प्रतिवेदनले दोषी करार गरेका र प्रतिष्ठानका चिकित्सक–विद्यार्थीले नै कारबाही माग गरेका पदाधिकारी हटाउनुअघि कुलपतिले ६ जना सिनेट सदस्यको मागका आधारमा छानबिन समिति बनाउने र त्यसकै सिफारिसका आधारमा कारबाही गर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय सरकार प्रमुख समेटेर छानबिन समिति बनाएका थिए।

बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूकै संरक्षणमा आर्थिक अनियमितता चुलिएको, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवा बेहाल अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थीहरू १ सय ५० दिनदेखि आन्दोलनमा छन्।

छानबिन समितिको सिफारिसलाई धरानका आन्दोलनकारी चिकित्सकले आन्दोलनको उपलब्धि मानेका छन्।

फार्मेसी चलाउनेदेखि प्रतिष्ठानका एमआरआई, सिटी स्क्यान, ल्याबजस्ता आम्दानीका प्रमुख स्रोत सञ्चालनमा पदाधिकारीको ध्यान नगएको बरू कमिसन मोहमा लागेको पदाधिकारीमाथि आरोप थियो।

वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको बिपी प्रतिष्ठान स्थापनाको मुख्य तीन वटा उद्देश्य चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी पढाउने, बिरामीको उपचार गर्ने र अनुसन्धान गर्ने भए पनि पदाधिकारीहरूकै संरक्षणमा हुने आर्थिक अपचलन, शैक्षिक अस्तव्यस्तताले बिपी आन्दोलनको केन्द्र बन्दै आएको छ।

इन्टरनेटमा समेत लाखौं कमिसनको खेल प्रमाणित भएको ठाउँमा महंगा स्वास्थ्य उपकरण, दैनिक प्रयोग हुने सामग्रीको खरिद प्रक्रिया झनै अपारदर्शी रहेको आन्दोलनकारीको ठहर थियो।