Online Nepal
  • सोमबार, १० मंसिर २०८१
  • ९ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै सर्वोच्च बारले माग्यो प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा

    ९ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै सर्वोच्च बारले माग्यो प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा

    अनलाइन नेपाल
  • सोमबार, २२ कार्तिक २०७८
  • 825
    SHARES

    फाइल फोटो

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि ९ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

    नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबारदेखि सुरु गरेको देशव्यापी बार इकाइहरूको छलफल कार्यक्रममा सर्वोच्च बार एशोसिएसनले ९ बुँदे मागपत्र अघि सारेको हो ।



    यस्तै, सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि तीन वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेको आरोप समेत लगाएको छ ।



    ‘कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जजना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको,’  मागपत्रमा भनिएको छ।

    यस्तो छ मागपत्रको पूर्णपाठ

    १, तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको ।

    २, न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता  सिर्जना गरेको ।

    ३, कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको ।

    ४, नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सवैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको ।

    ५, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।

    ६, नियुक्ति भएपछि तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनैपनि आफ्ना प्रतिवद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको ।

    ७, आफैंले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंगति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानूनी, संरचनागतलगायत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।

    ८, कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमान्दार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटकपटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको ।

    ९, न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार