काठमाडौं । ससम्मान वहिर्गमनको इच्छा देखाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चैत मसान्तसम्म काम गर्न दिन राखेको प्रस्ताव अन्य न्यायाधीशहरुले अस्वीकार गरेका छन् ।

आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको उक्त प्रस्ताव कपटपूर्ण रहेको भन्दै सोमबार छलफलमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ ।

प्रधानन्यायाधीशले चैत मसान्तसम्म काम गर्न दिन प्रस्ताव राखेको भएपनि उक्त प्रस्ताव कपटपूर्ण रहेको न्यायाधीशहरुको ठहर छ ।

यद्यपी सर्वोच्चका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा भने सुनुवाई गर्ने भएका छन् । आफूहरुले माग गरेबमोजिम नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मात्रै पेसीमा राखिएको र प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई पेसी नतोकेका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्ने निर्णय गरेर उनीहरु इजलाशमा फर्किएका हुन् ।

कात्तिक ८ देखि आन्दोलनरत् न्यायाधीशहरू आजबाट इजलास प्रवेश गरेका हुन् । सर्वोच्चका १५ जना न्यायाधीशहरू बेन्च बहिष्कार गरेर संवादहिनतामा रहेका थिए । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ताका लागि अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मा सम्मिलित तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएपछि हिजै वार्ता भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको सन्देश पठाएका कारण वार्ता टोलीले त्यस्तो बहिर्गमनको अर्थ खोजेको बताइएको छ । त्यसको निश्चित गर्न पनि वार्ता टोली तथा असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।

आइतबार आफ्नो ‘ग्रेसफूल एक्जिट’को प्रस्ताव पठाएका प्रधानन्यायाधीशले त्यसका आधार र बाटो स्पष्ट नगरेका छलफलमा न्यायाधीशहरुले बताएका छन् ।

आइतबार बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो स्पष्ट धारणा र प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।