रामनारायण यादव / जनकपुरधाम  । ‘हरवा चरवा प्रथा’को अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आइतबार जनकपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका उपस्थित वक्ताहरुले हरवा चरवा प्रथाको अन्त्‍य गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका हुन्।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार राज्य मन्त्री रुबी कर्णले यो प्रथाको अन्त्य नभए इतिहासको कलंकको रुपमा रहिरहने बताइन् । उनले प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषासहितका जिल्लाहरुमा अझै पनि हरवा चरवा प्रथा कायम रहेको उल्लेख उनले बताईन् ।

यो प्रथा अन्त्य गर्दै हरवा चरवाको पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारका र संघीय सरकारमा पनि पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।

जनचेतना दलित संगम, सप्तरीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हरवा चरवा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुति गर्दै राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मस्यौदा गरिएको ‘मुक्त हरवा चरवा पुनःस्थापना आयोग गठन आदेश २०७२ त्यत्तिकै फायलमा थन्किएको बताए ।

उनले आ.व. २०७२÷०७३ मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा हरवा चरवाको पहिचान, लगत संकलन, वर्गीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रारम्भिक कामका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरिएको भएपनि कामै नगरी बजेट फ्रिज गराइएको बताए ।

नेपाली समाजकै दासत्वपूर्ण प्रथामध्ये सबैभन्दा खराब र अन्तिम अवरोधबाट सधैंका लागि मानिसलाई मुक्त गर्न शक्तिशाली आयोग वा संरचना खडा गरी हरवा चरवा मुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधिले राज्यलाई घच घचाउनु पर्ने पर्ने बताए ।