विराटनगर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले केपी ओली सरकारको निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताएकी छिन् ।

आइतबार विराटनगरमा प्रेस संगठन मोरङले गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री श्रेष्ठले  ऐन नै संशोधन गराएर हदबन्दीभन्दा बढी भएको सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने ओली सरकारको निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताएकी हुन्।

उनले झापास्थित बिर्तामोडको गिरिबन्धु टी स्टेटसहित करिब सय कम्पनीहरूले ऐन नै संशोधन गराएर हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न अघिल्लो सरकारबाट गराएको निर्णय कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन हुन नदिने बताइन्।

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको भएको र त्यसलाई सरकारले नै जिम्मा लिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरदक्षिणमा तीन सय ४१ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न भूमि ऐन, २०२१ नै संशोधन गराएर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटबाट २४ असार ०७८ मा जमिन साटासाट गर्ने निर्णय गराइएको थियो।

यस्तै, कार्यक्रममा उनले न्यायालयमा पुनर्संरचना नभएकाले अहिलेको समस्या आएको बताइन् । राज्य सत्तालाई अड्याउने सेना, प्रहरी, न्यायालयमा पनि पुनर्संरचना नभएका कारण यसैको परिणाम भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।

देशमा धेरै परिवर्तन भए पनि राज्यका यिवभिन्न अंगमा परिवर्तन गर्न नसक्दा यस्ता पछिसम्म भोगिरहनुपर्ने उनको भनाइ थियाे । ‘प्रशासनमा अहिले पनि केन्द्रीकृत धङधङी छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता आएकाले जस्तोसुकै संरचना बनाए पनि सबैको पहुँच सबै क्षेत्रमा पुग्दैन ।’