काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई इजलासमा नबस्न माग गर्दै राजीनामा दिन पाँचदिने अल्टिमेटम दिएको छ।

शुक्रबार बसेको बार कार्यसमिति बैठकले इजलासमा नबस्न र राजीनामा दिन जोडदार माग गरेको हो। शुक्रबारै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले आफ्ना निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त बैठकले कात्तिक १४ देखि १७ गतेसम्म कालोपट्टि बाँधेर विरोध गर्ने, १६ र १७ गते धर्ना दिने र त्यो बेलासम्म पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआए थप आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

उल्लेखित कार्यक्रम अवधिभित्र पनि राजीनामा नआएमा थप विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बारले चेतावनी दिएको छ।

बार बैठकले गरेका सात निर्णयहरू
१) प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट विकृति, विसंगति, भ्रष्ट्राचार रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेकोले राजीनामा मागीएको हुँदा प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतको ईजलासमा नबस्न जोडदार माग गर्ने।

२) मिति २०७८ कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान १०ः०० देखि ११ः०० बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने र सो कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौं उपत्यकाकाका बार इकाईका कानून व्यवसायीज्यूलगायत सम्पूर्ण कानून व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने।

३) मिति २०७८र०७र१६ गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा धर्ना तथा विरोध सभा गर्ने।

४) न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र नेबाएको निर्णय बारेमा ९० वटै बार इकाईमा परिपत्र गर्ने र नेबाएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने।

५) नेबाएका ९० वटै बार एकाईका अध्यक्ष र सचिवज्यूसँग भर्चुअल (जुम) मार्फत छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्ने।

६) उल्लेखित कार्यक्रम अवधिभित्र पनि राजीनामा नआएमा थप विरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने।

७) नेबाएले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि र सेवाग्राहीलाई समान रूपमा सहज, सरल र शुपथ न्याय प्रदान हुने सुनिश्चितता गराउने उद्देश्यले यो बाध्यात्मक कार्यक्रम गरिएकोले यसमा सहयोग गरिदिनुहुन सम्पूर्ण कानून व्यवसायी, न्यायका उपभोक्तारसेवाग्राही, आम नागरिक समाज, सञ्चार जगत सबैसँग हार्दिक अनुरोध समेत गर्ने।

चौतर्फी विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणाले भने दुई दिनदेखि पेसी तोकेर काम गरिरहेका छन् । विहिबार आफ्नो एकल इजलासमा २८ मुद्दाको पेसी तोकेका प्रधानन्यायाधीशले राणाले शुक्रबार पनि ८ वटा मुद्दाको पेसी तोकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा अहिले सरकारमा भागवण्डा खोजेको, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कानून विपरित परमादेश जारी गरेको, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको र पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको जस्तो आरोपका कारण विवादको घेराभित्र फसेका छन् ।