सरकारमा भागवण्डा खोजेको, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कानून विपरित परमादेश जारी गरेको, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको र पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको जस्तो आरोप खेपिरहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा अहिले विवादको घेराभित्र फसेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुदेखि बार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले समेत उनको राजीनामा मागिरहेका छन् । यद्यपी उनी भने राजीनामाम नदिने बताइरहेका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफूले तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै केही व्यक्तिले राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई विवेक नभएको र सुशीला कार्कीलाई अर्काको आँखाले हेर्ने, अर्काको कानले सुन्ने व्यक्ति भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । यस्तो छ ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमका सञ्चालक/प्रस्तोता ऋषी धमलाले लिएको अन्तर्वार्ताको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

० तपाईं प्रधानन्यायाधीश भएपछि सोचेजस्तो काम गर्न सक्नुभयो ?
– मैले सोचेको जस्तो गर्न अझै समय बाँकी छ । त्यसले गर्दा म गर्छु, यो मेरो प्रतिवद्धता हो । मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम तरिकाले अघि बढाउने कार्य जो भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, त्यो एकदमै सराहानीय छ । धेरै संवैधानिक विषयवस्तुहरु अदालतभित्र आए । तिनलाई जनताले चाहेजस्तो र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार काम गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

० अदालतको फैसला र आदेशले संविधान ट्रयाकमा आयो भन्छन् । अहिले आएर सबै तपाईंमाथि खनिएका छन् । किन र केका लागि ?
– यसमा कारण पनि छन्, अकारण पनि छन् । मलाई लाग्छ कारण कम छन्, अकारण धेरै छन् । अदालतमा जुन ढंगले सुधारका काम भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा व्यक्तित्वको टकरावको रुपमा अघि बढ्यो कि भन्ने लाग्छ । न्यायपालिकाभित्र खेल्नुपर्छ भन्ने विचार राख्नेहरु सडकमा पनि देखियो, पूर्वमा पनि देखियो र राजनीतिक दृष्टिकोण राख्नेहरुमा पनि देखियो । यसले न्यायपालिकालाई कुनैपनि मानेमा अघि बढ्न सहयोग पुग्दैन ।

० तपाईंको राजीनामा मागिएको छ । तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
– म संविधानको विधि र प्रक्रिया बमोजिमको प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ । कसैको निगाह र सहयोगमा भएको पक्कै होइन । संविधानले तय गरेको विधि र प्रक्रिया अनुसारको बहिर्गमन मलाई मञ्जुर छ तर सडकबाट जुन किसिमका प्रश्नहरु आइरहेका छन्, अस्तिमात्रै नेपाल बारले पनि यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । हाम्रा सहयोगी न्यायाधीशहरुले पनि यो विचारधारा राखेर निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ ।

म सबैलाई धैर्यधारण गर्न अनुरोध गर्छु । यसरी न्यायपालिकाको प्रमुखलाई विचारधाराबाट निकास दिनुपर्छ भनेर भन्ने हो भने न्यायाधीशहरुले सधैंभरी राजीनामाको पत्र बोकेर हिँडिरहनुपर्यो । जसले मागे पनि दिनुपर्यो । यो किसिमका कुराहरु मलाई मन पटक्कै छैन । म संविधानप्रति प्रतिबद्ध छु । मेरो राजीनामाको प्रश्नै होइन । न्यायपालिकालाई मैले जुन ढंगले सुदृढ रुपमा अघि बढाइरहेको छु, त्यसमा सुधार नचाहनेहरु अघि बढिरहेका छन् । हिजोका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले, पूर्वन्यायाधीशहरुले र सञ्चार जगतले जसरी कुरा अघि बढाइरहेको छ, त्यसमा म दुःख व्यक्त गर्छु । उहाँहरुको यो विचार र प्रवृत्तिलाई म सधैंभरी विरोध गर्छु । किनभने न्यायपालिकाबाट अलग भइसकेपछिको व्यक्तिले यसरी सरोकार राखिसकेपछि यसले न्यायपालिकाको सुधारका लागि बाधकको काम गरेको रुपमा म लिन्छु ।

० तपाईं राजीनामा दिएर निकास दिने कि अहिलेको घटनाक्रमलाई सामना गर्ने ?
– यी प्रश्नहरु सबै निरर्थक छन् । कुनैपनि मानेमा सत्यतथ्यसँग आधारित छैन । यसको कुनै अर्थ छैन । भर्खरै सरकार गठनमा उठेका नामहरु मसँग जोडियो । यो पत्रकारिता मार्फतबाट जोडियो । त्यसमा मैले तत्काल वक्तव्य जारी गरेर यो भूमिकामा म छैन, कार्यपालिकाको काममा म न्यायपालिकाको प्रमुख जोडिएको छैन भनेर भनिसकेको छु । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एर्व पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सम्मानित व्यक्तित्व पुष्पकमल दाहालले पनि यसमा उहाँको भूमिका छैन, नियुक्त भएका मन्त्री नेपाली कांग्रेसकै हो भनेर व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । आदरणिय माधवकुमार नेपालले पनि सर्वसाधारणलाई यही कुरा जानकारी गराउनुभएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि जो नियुक्त भएको छ, त्यो नेपाली कांग्रेसको कर्मठ कार्यकर्ता भएको हो भनेर यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका छैन भनेर सबैतिरबाट आइरहेको छ । राष्ट्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरुले पटक–पटक यस्तो भन्दा पनि जसरी आइरहेको छ, यो त राष्ट्रलाई असफल बनाउने, न्यायपालिकालाई असफल बनाउने क्रियाहरु बाहेक अरु केही होइन । यसमा कुनै सत्यता छैन । यस्तो क्रियाबाट मुलुकका सबै अंगलाई असफल बनाउने हो भने, अगाडि बढ्नै नदिने हो भने हामीले संवैधानिक मूल्य मान्यताबाट अगाडि बढाइरहेका योजना असफल बनाउने काम हो भन्ने लाग्छ ।

० दलहरुले महाभियोग ल्याए भने सामना गर्नुहुन्छ । राजीनामा दिनुहुन्न ?
– मलाई सबै दलप्रति विश्वास छ, उहाँहरु पनि संविधान र कानून बमोजिम स्थापित संस्थाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले बजारको हावा, निरर्थक कुराहरुलाई लिएर देशको प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिन । यस्तो निरर्थक कुराहरुको पछाडि लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्दिनँ ।

तपाईंको जीवनमा राजीनामा भन्ने शब्द छैन ?
– तपाईं विश्वस्त हुनुस् । म संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नियुक्त भएर आएको पदाधिकारी हुँ । म जानुपर्छ भनेर कसैले भन्छन् भने ती संवैधानिक आधार र कारण हुनुपर्छ । त्यो सम्प्रभु सम्पन्न संसदमा गएर उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ । सवैधानिक प्रक्रियाबाट, संसदीय विधी र प्रक्रियाबाट उठेका प्रश्नलाई सामना गर्न म तयार छु । निरर्थक र असत्य कुराहरुमा म कहिले पनि साथ दिन्नँ । मेरो नेतृत्वको न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर जाने पक्षमा म छैन ।

० धेरै संवैधानिक नियुक्तिमा तपाईंको नाम जोडियो । किन ?
– संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश बरिष्ठ सदस्य हुन्छ । मैले सिंगो न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्छु । त्यसैले संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँ बरिष्ठ सदस्य बनाएको हो । त्यसैले यो क्षेत्रका योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुको नाम मैले प्रस्तुत गर्ने र संवैधानिक परिषदले नियुक्त गर्ने क्रियामा कहाँनिर गल्ती भयो ? मैले बुझेको छैन । त्यहाँ के भागबण्डा भयो ? मैले बुझेको छैन । त्यहाँ सक्षम व्यक्तिहरु राखेको हुँ, त्यो स्विकार भएको क्रिया हो । परिषदको काम नै संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने हो । नभए त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याप्चे लगाउन मात्रै राखिएको हो त ?

० तपाईंले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भागबण्डा खोज्नुभएको छैन ?
– कुनैपनि मानेमा छैन ।

० गजेन्द्र हमाललाई सिफारिस गर्नुभएको होइन ?
– मैले धेरै फोरमबाट यो कुरा बोलिसकेको छु । यो गलत र असत्य हो भनेर विज्ञप्ति निकालेको छु । न्यायाधीश समाजको कार्यक्रममा पनि मैले यही विषयलाई जानकारी दिएको छु । उहाँ (गजेन्द्र हमाल) मेरो पहिलो श्रीमतीको साख्खै दाइ नै हो । २०४१ सालमा मेरो पहिलो श्रीमतीको निधन भयो । त्यसपछि उहाँहरुसँगको सम्बन्ध टुटेको हो । उहाँहरु नेपालगञ्जमा बस्नुहुन्छ, म काठमाडौंमा बस्छु । उहाँहरुसँग कहिलेकाहीँ भेटघाट हुने हो, कुनै अन्य सम्बन्ध छैन । सञ्चारमाध्यमहरुले नाम लिएका दुईमध्ये एकजना चाहिँ मेरो व्यक्तिको नाम किन लियो, मैले बुझ्न सकेको छैन । मैले बारका पदाधिकारीहरुलाई सञ्चारमाध्यममा आएको छ भनेर लिएको हो । विज्ञप्ति निकाल्ने भनेकै थिएँ । मेरो मुख्यरजिष्ट्रार सोलुको सैनिकको जग्गाको विषयमा कुरा गर्न जानुभएको छ । औपचारिक विज्ञप्ति जहाँ पायो, त्यहीँ छाप्ने कुरा भएन, औपचारिक रुपमा निकाल्नुपर्छ भनेको हो । विधिपूर्वक खण्डन हुन्छ भनेको हो ।

० राजदूत लगायत संवैधानिक नियुक्तिमा कति भागबण्डा खोज्नुभएको थियो ?
– राजदुतको नियुक्ति अहिले भएको छैन । यो हुँदै होइन । यो झुटा हो । अहिले न्यायपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा एकोहोरो प्रहार भइरहेको छ । न्यायपालिका अन्तर्गत न्याय सेवाका कर्मचारी, सरकारी वकिल, बारका कानून व्यवसायी र न्यायाधीश पर्छन् । त्यसमध्ये सक्षम व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने दायित्व र कर्तव्य मेरै हो । एउटा निकायको प्रतिनिधित्व नै नहोस् भन्ने सोच कसैको हो भने त्यो गलत हो । म बरिष्ठ सदस्य भएकाले त्यहाँ सबैलाई नाम पेश गर्ने हो । आफूले जानेबुझेका योग्य व्यक्तिलाई लैजाँदा हुन्छ भनेर नाम पेश गर्ने हो र सहमतिबाट निर्णय गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीशले भाग लियो भन्ने आरोप छ । त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेपछि ल्याप्चे मात्रै लगाउने हो त ?

० प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा तपाईंको भूमिका गौण भयो । अरु न्यायाधीशहरु निर्णायक भए भनेर आएको छ । त्यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
– एकदमै दुःखद कुरा । त्यो फैसलालाई किन विवादमा ल्याइयो, मैले बुझ्न सकेको छैन । त्यो त पाँचै जनाको एकमतको निर्णय हो ।

० तपाईं विघटन सदर गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । चार न्यायाधीशको दवावका कारण तपाईं पनि विघटन बदरको निर्णयमा देखिनुभयो भन्ने आरोप के हो ?
– एकदमै गलत । अकारण यस्ता हल्ला आएका छन् । यहाँ कसैको व्यक्तित्व माथि जान लाग्यो भने झार्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई म सहयोग गर्दिनँ । म न्यायपालिकालाई गतिहीन हुन दिन्नँ । मैले न्यायपालिकालाई भविष्यसम्म अनिश्चित हुन दिन्नँ । यो मेरो प्रतिवद्धता हो । मैले गरेका फैसला हेर्नुस् त । सबै सरकारी सार्वजनिक जग्गा जति छ, दलालहरुले खान लागेका थिए । मेरो कार्यकालमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा सरकारी कायम गरेको छु । तपाईंलाई थाहा छदैछ, धेरै दलालहरुले ठूला करका मुद्दाहरुमा पटकैपिच्छे अदालतमा मुभमेन्ट गरिरहेका थिए । ती सबै मेरो इजलासबाट (सम्बोधन) भइरहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा हिजोका सरकारले जति त्रुटी गरेको थियो, ती सबै संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भनेर मैले गरेका फैसलाहरु छन् । गिट्टी, ढुंगा, नागरिकतादेखि पहिलेका सात जना मन्त्रीसम्म हेर्नुस् । त्यसपछि तपाईंहरुले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा देखिसक्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वमा कहाँनिर न्यायपालिका चुकेको छ ? भनिदिनुस् त । कोभिडले गर्दा सेवाग्राहीहरुलाई तत्काल न्याय दिन सकेनौं । राज्यले कानून बनाउन नसक्दा पनि हामीले वृहत पूर्ण इजलासबाट काम भएको छ ।

तपाईं प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो त ?
– म दुवैको पक्षमा होइन । म संविधानको पक्षमा हो । संविधान बमोजिम भए पक्षमा हो, त्यो बमोजिम नभएकाले बदर भएको हो । संविधानलाई अझै आत्मा भर्न मैले क्रिया र कर्म गर्ने हो । मैले प्रतिनिधिसभा विघटन ९उनले अन्तर्वार्तामा संविधान भनेका छन्० को पक्ष र विपक्षमा कुरा राखेको छु र ?

० अदालत अनिर्णयको बन्दी भएको छ । निकासका लागि न्यायाधीशहरुलाई सहमत गराउन सक्नुहुन्छ ?
– प्रधानन्यायाधीश सुधारको पक्षमा छैन भन्ने गलत सूचना आइरहेको छ । त्यसबाट सबै न्यायाधीश चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि छलफल र अन्तरक्रियामा हुनुहुन्छ । विचार सबैको हुन्छ । संविधानले निर्धारण गरेको दायित्व र कर्तव्यबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बाहिर जान्छ र रु जुन विषयवस्तु बाहिर उठेको छ, उहाँहरु गम्भिर छलफल गरिरहनुभएको छ । दुई दिन छलफल भयो । दुईदिन पूर्वन्यायाधीशको देहान्तले इजलास बस्न सकेन । अब इजलास बस्छ । सबै न्यायाधीशहरुले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य भुल्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।

० न्यायाधीशहरुले नै तपाईंको राजीनामा माग्नुभयो त ।
– होइन । राजीनामा मागेको होइन । तपाईंहरुले मार्गप्रशस्तलाई किन राजीनामा लगेर जोड्नुभयो, मैले बुझेको छैन । उहाँहरुले निकास भनेको हो । सुधारको कुरा गर्नुभएको हो । हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ । उहाँले प्रतिवेदन दिँदा नै यो लागू हुन्छ र सार्वजनिक हुन्छ भनेको थिएँ । उहाँहरुले मंसिरदेखि गोलाप्रथा भन्नुभयो । मैले प्रश्न उठेका छन् भने मंसिर होइन, भदौ १६ गतेदेखि नै लागू हुनुपर्छ भनेको हुँ । त्यहाँ केही काम गर्नुपर्ने भएकाले समयमा समितिले प्रतिवेदन दिन सकेन । समय लाग्यो र असोज १ गतेमात्रै दिनुभयो । एक साता अध्ययनका लागि पठाएकोमा अर्को बुधबार छलफलमा जान्छ ।

० बारको माग किन सम्बोधन गर्नुभएन र ?
– बार त अदालतको अभिन्न अंग हो । बार र बेञ्च नङ र मासुजस्तै हो । बारका साथीहरु आउनुभयो, तपाईंले मुख्यन्यायाधीशको कार्यक्रममा गोलाप्रथा विरुद्ध किन बोल्नुभयो भन्नुभयो । मैले गोलाप्रथा भन्दा पनि अटोमेसनमा जानुपर्छ भनेको हो । गोलाप्रथामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनियो । अब प्रधानन्यायाधीश गोलाप्रथाबाट पछाडि हट्नुभयो भन्नुभयो । उहाँहरुले १५ दिनभित्र गोलाप्रथामा जानुपर्छ भन्नुभयो । ११ बजेभित्र इजलास बस्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले बरिष्ठ अधिवक्ताको अनुमती दिन ढिला गर्नुभयो भनी आवाज उठाउनुभयो । त्यसैले उहाँहरुलाई पर्यवेक्षक राखेर पूर्ण इजलासमै बसौं भनेको हो ।

० तपाईं विचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?
– यो मिथ्या हो । यो आरोप आज हैन, इतिहासकालदेखि हो । अदालतलाई यो आरोप लागिरहेको छ । तपाईं यतिमात्रै सोध्नुस्, हिजो र आज कति फरक छ रु हिजो कति भ्रष्टाचार थियो, आज कति छ भन्नुस् । अदालतमा भ्रष्टाचार छैन । कुनैपनि मानेमा छैन । आरोप लगाउने व्यक्तिहरु छन् । अदालतले मुद्दामा दुवैलाई जिताउन सक्दैन । एउटाले आरोप लगाउनु त स्वाभाविक हो ।

० चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको आरोप गम्भिर छ । हैन र ?
– उहाँहरु यो संस्थामा नेतृत्व गरिसकेको पदाधिकारीहरु हो । उहाँहरुले न्यायपालिकालाई कसरी भ्रष्टाचारजन्य देख्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्छ । गरिवले न्याय पाउँदैन भनिरहनुभएको छ, त्यो त उहाँहरु कुर्सीबाट गएपछि देख्नुभएछ । उहाँहरुको विचारमा यस्तो स्खलन आउँछ भन्ने कुरा मैले अनुमान गर्छु र ?

यो इतिहास र जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । हेर्नुस्, कल्याणजीलाई इतिहासकै कलंक भनेको तपाईंहरुकै पत्रपत्रिकाहरुले होइन र ? नेपाल बारले खेद प्रस्ताव पारित गरेको उहाँ नै होइन र ? उहाँहरु सम्मानित व्यक्ति हो । उहाँको ज्ञान विवेक र क्षमता कदर गर्नयोग्य छ । हिजोका ऋषीमुनीजस्तो कदर गरेको छु । उहाँको जुन अध्ययन छ, त्यस्तो अध्ययन न्यायक्षेत्रमा निकै कम व्यक्तिको मात्रै होला । तर पनि यति ज्ञान हुँदाहुँदै विवेक नभएको व्यक्ति कल्याण श्रेष्ठ नै हो ।

अनि सुशीला कार्कीजीलाई तपाईंले न्याय दिनुभएको थियो । अहिले साथ दिनुभएन ?
– बिराटनगरमा म न्यायाधीश हुँदा उहाँ पुनरावेदन बारको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । मैले आफू न्यायाधीश र उहाँ कानून व्यवसायीको हिसावले हेरिनँ । उहाँ मर्यादित व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो, मैले आदरणीय दिज्यू भनेर नै सम्बोधन गर्थें । सुशीलाजीहरुले जीवनमा कहिलेपनि कुनै न्यायाधीशलाई विदाइ गर्नुभएको थिएन । उहाँले आफ्नो खर्चमा बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाको घरमा मलाई विदाइ गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि उहाँले आफ्नो आँखाले हेर्नुपर्ने थियो, कानले सुन्नुपर्ने थियो, त्यो गर्नुभएन । अर्काको आँखाबाट हेर्नुभयो, अर्काको कानबाट सुनेर मेरो मूल्यांकन गर्नुभयो । त्यही बमोजिमको आदेश गर्नुभयो, तपाईंले देखिरहनुभएको छ । उहाँले इजलासमा बसेर आदेश गर्नुभयो । मैले त्यसका विरुद्धमा कहिल्यै बोलेको तपाईंलाई थाहा छ ? त्यो आदेशलाई मैले सधैं सम्मान गरेँ । म न्यायाधीश हुँ, मेरो दायित्व र कर्तव्य कानून बमोजिम छ । कहिले पनि मैले उहाँलाई अनादर र विरोध गरिनँ ।

० बारले आन्दोलन गर्दैछ । तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– म तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छु । तपाईं किन शम्भु थापाजी, हरिहर दाहालजी, चण्डेश्वर श्रेष्ठजी अनि भिमार्जुन आचार्यजीसँग रोज्नुहुन्छ रु तपाईंले लिएको नाम चारवटा भयो । रमणजीको नाम लिनुभयो भने पाँचवटा भयो । म त तीन करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको प्रमुख हुँ । म उहाँहरुलाई आदर गर्छु । म समस्या परेको बेलामा हरिहर दाहालको फर्ममा जान्थें । मेरो पारिवारिक सम्बन्ध शम्भु थापासँग छ । घट्टेकुलामा वारी र पारी घर थियो । मेरो सम्मान उहाँप्रति अहिले पनि छ । म बाचुञ्जेल उहाँहरुलाई सम्मान गरिरहन्छु । उहाँहरुले माग्नुभएको राजीनामा त उहाँहरुको हो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उहाँहरुको विचार हो । त्यसलाई म किन रोकु रु

० तपाईंमाथि बालुवाटारस्थित आफ्नो निवासलाई राजनीतिक अखडा बनाएको आरोप छ ।
– मैले बालुवाटारमा पार्टीका नेताहरुलाई भेटेको आरोप भनेर गलत खबर आइरहेको छ । कोभिडका कारण दशैं तिहारमा शुभकामना आदानप्रदानका क्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीकोमा जान पाएको छैन । मकहाँ सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष आउन पाउनुभएन । त्यही सिलसिलामा प्रचण्डजी यहाँ आउनुभयो । प्रचण्डजीले म नजिक छु, दशैंको शुभकामना दिन आउँ है भन्नुभयो । ६ बजे आउनुभयो, १० मिनेट बसेर जानुभयो । चिया समेत त खानुभएको छैन ।

म प्रधानन्यायाधीश भए पनि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको छैन, म सेवक हुँ । हिजोका प्रधानन्यायधीशहरुले गालामा लगाएको माला हेर्नुस् । कति अभिनन्दन गर्थे ? बधाई दिने मानिसहरु थिए । कुनै ठाउँमा यसरी शुभकामना लिएर गएको छु र ? म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि नियुक्ति गर्ने व्यक्तिलाई धन्यवाद पनि नदिएको व्यक्ति हुँ म । देशले मलाई प्रधानन्यायाधीश पद दिएको छ, यसको गरिमा नै मैले कायम राखेको छु । सरकारी कार्यक्रममा मात्रै म झण्डावाल र सरकारी गाडी चढेको हुन्छु । नभए म अड्डाले दिएको र अरु न्यायाधीशहरुले झै प्रयोग गर्ने गाडी चढ्छु ।

० तपाईं पद जोगाउन नेताहरुकोमा धाएको होइन ?
– तपाईंले सबैलाई सोध्नुस् । संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरुलाई समेत मैले हिजो मेरो नियुक्तिका लागि आग्रह गरिनँ । प्रधानन्यायाधीशको पद मेरो पुर्ख्यौली हो र ? म त यसको प्रतिनिधिमात्रै हुँ । म सधैंभरी बस्ने होइन । संविधान बमोजिम बस्ने हो । विचमा जानुपर्यो भने संविधान र कानून बमोजिम पृथक हुने हो । हिजो तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको मुद्दा हुँदा मेरो आदेश छैन र रु म यो पदसँग टासिएको छैन । जिम्मेवारी र कर्तव्यसँग टासिएको छु ।

० पदको लोभ छैन भने किन राजीनामा नदिने ?
– तीन करोडको प्रतिनिधित्व गर्छु । पाँच जनाले मागेर राजीनामा दिएर मैले न्यायपालिकालाई अनाथ बनाएर भविष्यमा यही प्रवृत्ति दोहोरिने बाटो किन गर्नु ? राजीनामा राजीनामा भनिरहेका छन् । यो मेरो कानमा पनि छैन, आँखामा पनि छैन, मस्तिष्कमा पनि छैन । म संविधानको इमान्दार पदाधिकारी हुँ । संविधानले नै पदको सिर्जना गरेकाले त्यो संविधान विरुद्ध म जाउँला र ? संविधान विपरीत क्रिया भएको छ भने कुनै हालतमा (स्विकार गर्दिनँ ।) । त्यही प्रक्रियाबाट गलत सावित गर्नुपर्छ ।

० तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीले साथ दिनुहुन्छ ?
– म कसैको साथ खोज्दिनँ । यही न्यायपालिकाभित्रको मात्रै साथ खोज्छु ।

० रञ्जन कोइराला प्रकरणमा तपाईंले गलत फैसला गर्नुभयो भन्ने छ ?
– हाम्रोमा कैदीको हकमा दुई किसिमको कानून छ । मुलुकी ऐनले उहाँलाई २० वर्ष जन्मकैद गरेको हो । उहाँ कारागारमा बसेको आठ वर्ष साढे चार महिना भइसकेको थियो । कारागार ऐन बमोजिम उहाँ कैदमा बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष हो । एउटा नागरिक एउटा बाध्यताले कसुर गर्छ । त्यस्ता क्रिया गरेका हुनसक्छन्, उहाँ दोषी पनि हो । उहाँलाई कसुरदारबाट हामीले उन्मुक्ति दिएको होइन ।

कारागार ऐन अनुसार माफी मिनाहाका लागि दुई समयमा राष्ट्रपति समक्ष पेश हुन्छ । एउटा संविधान दिवसको दिन र अर्को घटस्थापनाको बेलामा माफीमिनाहा हुन्छ । उहाँ आठ वर्ष बसिसक्नुभएको थियो । जेलमा बसेको व्यबहारबाट उहाँ सिफारिस गर्न योग्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसले गर्दा जेलमा बसेका पदाधिकारीको पनि केही न केही कानूनी हक त हुन्छ नी । कारागार ऐनमा दुईवटा प्रावधान मात्रै भएकाले अलि ढिला हुने भयो ।

त्यसो हुनाले कारागार ऐन अनुसार उहाँ बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष मात्रै हो । उहाँ आठ वर्ष साढे ४ महिना बसिसक्नुभएको थियो । हामीले डेढ वर्ष अझै थपेर साढे आठ वर्ष कायम गरेर राय लगाएपछि त्यो भुक्तान गरेर उहाँ बाहिरिनुभएको हो । (त्यसमा म चुकेको) होइन । कारागार ऐन अनुसार उहाँ आठै वर्ष बस्नुपर्ने हो । घटस्थापनाको प्रक्रिया गर्नमात्रै बाँकी हो । कानूनको नजरमा (कैद बसेको) अवधि सकिएको हो । त्यसले गर्दा उहाँलाई राय लगाएर उन्मुक्ती दिएको हो । यसमा अन्य कुनै किसिमको अनियमितता होइन ।

० आर्थिक चलखेलका कुरा आए ?
– न्यायपालिकामा त्यस्तो हुनै सक्दैन, हुँदै होइन ।

० एन्सेल प्रकरणमा कर छुट लिनु गल्ती थियो ?
– राज्यले उठाउन इन्कार गरिरहेको विषयमा फैसला भएको होइन र रु आमनागरिकको निवेदनबाट पनि त्यो आदेश भएको हो । आर्थिक रुपमा हामी सम्पन्न छैनौं । ट्याक्सहेभन मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरेर, उतैबाट शेयर बेचबिखन गरेर अनि नेपालमा कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई हामीले रोकेको हो । आयकर ऐनमा नभएको व्यवस्थामा पनि हामीले व्यवस्था गरेको हो ।

० ललिता निवासमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएको विषय फैसला गर्दै हुनुहुन्छ ?
– कति कठोर प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ । त्यो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था बमोजिम हुने क्रिया हो । कहाँ त्यो मुद्दामा पनि मलाई जोडेर हुन्छ र रु कानून र संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम निर्णय हुन्छ । त्यसमा दुई न्यायाधीशमध्ये अर्को न्यायाधीशको पनि विचार हुन्छ ।