काठमाडौं । सरकारी बजेट कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा नापी विभागले कागजी कार्यालयलाई वार्षिक ३ करोड बजेट छुट्याएबाट पुष्टि हुन्छ । नापी विभागले ७ वर्षदेखि त्यस्ता कागजी कार्यालयलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ । हरेक वर्ष सरकारे ती कार्यालयलाई बजेट छुट्याएपनि कार्यालय सञ्चालनमा भने छैनन् । सञ्चालनमै नभएका कार्यालयलाई वार्षिक ३ करोडका दरले बजेट छुट्याएर विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीमाथि वार्षिक डेढ करोड खाने गरेको आरोप छ ।

सरकारले २०७१ सालमम सेवाग्राहीलाई सहज होस् भनी नापी र मालपोत कार्यालयको संख्या थप गर्यो । संख्या थप्ने क्रममा बाराको सिम्रौनगढ, धनुषाको ढल्केबर, बाँकेको नरैनापुर र सर्लाहीको बलरामा पनि नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । यी चार ठाउँमा अहिलेसम्म मालपोत कार्यालय स्थापना भएका छैनन् । तर, नापी कार्यालय भने ०७१ सालदेखि नै खोलिएको छ । केही कर्मचारी कार्यारत छन् । ती कार्यालयमा दरबन्दी भएका अधिकांश कर्मचारीहरु अन्यत्रै काजमा कार्यरत छन् । तर, बजेट भने वार्षिक रुपमा ती कार्यालयका नाममा छुट्याइएको छ ।

सञ्चालन नै नभएका कार्यालय खोलेर घरभाडा र कार्यालय सञ्चालनका नाममा गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा मात्रै ३ करोड बजेट खर्च भएको देखाएर भागशान्ति गरिएको छ । कागजी रुपमा सञ्चालन भएका यी कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेटबाट ०७१ सालदेखिका विभागका महानिर्देशकहरुले आधि हिस्सा लिएको खाने गरेको स्रोत बताउँछ ।

मालपोत कार्यालय स्थापना नभएसम्म नापी कार्यालयमा कुनै पनि काम हुँदैन । तर कामै नभएका कार्यालय ७ वर्षदेखि खडा गरी बजेट तलदेखि माथिसम्म कागज मिलाएर अनियमितता हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ढल्केबर नापी कार्यालयका लागि ९७ लाख ९७ हजार, बलराका लागि ८३ लाख, सिम्रौनगढका लागि ७९ लाख ७७ हजार छुट्याइएको छ । कार्यालय खोलिएका ठाउँमा भाडा न्यूनतम भए पनि बढी देखाएर अनियमितता गरिएको छ भने सिमित कर्मचारी भएपनि बढी कर्मचारी देखाएर पनि अनियमितता भइरहेको छ ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

यी हुन् कित्ताकाटमा एकै दिन ५७ लाख घुस लिने नापीका कर्मचारी

खर्च नभएको रकम विभागले रकमान्तर गरेर समेत भ्रष्टाचर हुँदै आएको छ । नापी विभाग अन्तर्गत ७ वर्षदेखि कागजमा सञ्चालित कार्यालयलाई बजेट छुट्याउने गरेको कुरा भुमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका उपसचिवदेखि सहसचिवसम्मलाई समेत पत्तो नभएको खुलेको छ । ती कार्यालयमा करोडौं बजेट जाने गरेको कुरा थाहा पाएपछि मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डे समेत चकित परेका छन् ।

देशभर १३१ वटा नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएकोमा हाल मालपोत कार्यालय १२६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । तर, नापी कार्यालय भने १२९ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये ३ वटा कागजी रुपमा मात्रै सञ्चालन गरिएको छ । सेवाग्राहीको कामै नहुने ती कार्यालय ७ वर्षदेखि सञ्चालन गरेर वार्षिक ३ करोड बजेट अनावश्यक रुपमा खर्च गरेको देखाई अनियमितता गर्ने महानिर्देशकहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने माग विभागकै कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।

३ करोड बजेट दुरुपयोग गर्ने महानिर्देशकहरुमाथि कारबाही होला ?
सेवाग्राहीका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको बजेट दुरुपयोग गर्ने महानिर्देशकहरुमा नागेन्द्र झा, गणेशप्रसाद भट्ट र प्रकाश जोशी हुन् । २०७३ पुस २७ गते विभागको महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका झाले कागजी कार्यालयको दुई आर्थिक वर्षको बजेट खल्तीमा हाल्न भ्याएका छन् । त्यसपछि महानिर्देशक भएका भट्टले पनि दुई अर्थिक वर्षको बजेट हिनामिना गर्ने अवसर पाए ।

त्यसैगरी वर्तमान महानिर्देशक जोशीले दुई आर्थिक वर्षको बजेट खान भ्याइसकेका छन् भने चालु आर्थिको वर्षको पनि उनैले भाग पाउने सम्भावना छ । किनकी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भुमिव्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठसँग उनले लाईन मिलाइसकेका छन् । दुई वर्षदेखि विभागका महानिर्देशक रहेका उनको तेस्रो वर्षसमेत सुरक्षित रुपमा वित्ने देखिएको छ ।

माओवादी निकट नापीका कर्मचारीलाई हातमा लिएर उनले महानिर्देशकमा यथावत रहने ग्यारेन्टी गरिसकेका छन् । कांग्रेसबाट भुमिव्यवस्था मन्त्री भएको भए उनको धरापमा पर्ने सम्भावना थियो । तर, श्रेष्ठ मन्त्री भएकाले उनी सुरक्षित भएका छन् । नापीका वरिष्ठ सहसचिव गणेश भट्ट भुमि प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमुखमै चित्त बुझाउन बाध्य छन् । अर्का वरिष्ठ सहसचिव जनक जोशी महानिर्देशक पदका लागि मुख मिठ्याएर बसेपनि ह्याउ नभएका कारण मन्त्रालयमै प्रवक्ताका रुपमा दिन विताउन बाध्य छन् । उनी खान र खुवाउन दुबै कलामा सिपालु नभएकाले मन्त्रालयमै बस्न बाध्य छन् ।