एजेन्सी । एक समय थियो जब अमेरिकाका सबै ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीहरु चीनमा व्यापार गर्दै थिए। त्यसमा फेसबुक पनि थियो।

आज चीनमा एप्पलको जुन विशाल उपस्थिति छ त्यसलाई सबैले हेरिरहेका छन्। गत हप्ता माइक्रोसफ्टले चीनमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल लिंक्डइन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।

जे होस्, माइक्रोसफ्टले चीनमा व्यापार गर्न जारी राख्नेछ। तर लिंक्डइन बन्द गर्ने निर्णयमा माइक्रोसफ्टले कम्पनीलाई चिनियाँ सरकारको नीतिसँग तालमेल गर्न झन्झटिलो बन्दै गएको बताएको छ। एप्पललाई पनि चीनमा सेन्सरशिपको सन्दर्भमा समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ।

बीबीसीले गत हप्ता चीनमा दुई लोकप्रिय धार्मिक एप एप्पलको एप स्टोरबाट हटाइएको बताएको थियो। तर पछिमात्र अमेजनको श्रव्य एप र याहू फाइनान्स एप पनि एप्पलको एप स्टोर बाट हटाइएको थाहा भयो।

एप्पलको एप स्टोरलाई ट्रयाक गर्ने समूह एप्पल सेन्सरशिपले यस महिना हटाईएका एप्सको संख्या बढेको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि आखिर चीनमा के भइरहेको छ ?

प्राविधिक कम्पनीहरूमाथि सरकारको कारबाही

चीनमा बन्द ढोका पछाडि के चलिरहेको छ ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न धेरै गाह्रो छ। तर समय बित्दै जाँदा अझ स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ कि एप्पल र माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरु चीनको टेक्नोलोजी उद्योग र सरकारी अधिकारीहरु बिच चलिरहेको युद्धमा गहिरोसँग जोडिएका छन्।

चीनको आफ्नै ठूला प्रविधि कम्पनीहरू छन्। अलिबाबा, ख्वावे विश्वका सबैभन्दा ठूला प्रविधि कम्पनीहरू हुन्। तर यी कम्पनीहरुको बढ्दो शक्तिले चिनियाँ सरकारको चिन्ता बढाएको छ। अप्रिलमा अलीबाबालाई २.८ अर्ब डलर जरिवाना लगाइएको थियो, जुन कम्पनीले स्वीकार गरेको थियो।

अलिबाबा विरुद्धको अनुसन्धानमा यो खुलासा भयो कि कम्पनीले बजारमा आफ्नो बलियो स्थितिको दुरुपयोग गरेको थियो। अगस्टमा चिनियाँ सरकारले पञ्चवर्षीय योजनाको खाका प्रस्तुत ग¥यो जसको उद्देश्य देशको टेक्नोलोजी अर्थतन्त्रलाई कडाईका साथ नियमन गर्ने हो। चीनमा बिटक्वाइनमा पनि कारबाही भइरहेको छ।

चीनमा टेक्नोलोजी क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरु विरुद्ध सरकारी कारबाहीबाट अमेरिकी कम्पनीहरु पनि उम्कन सकेका छैनन्।

‘द ग्रेट फायरवाल अफ चाइना’ का लेखक जेम्स ग्रिफिथ्स भन्छन्, “चीनमा टेक कम्पनीहरुविरुद्ध चलिरहेको कारबाहीले संकेत गर्दछ कि एप्पल र माइक्रोसफ्ट दुबैलाई उनीहरुको स्थिति यतिबेला धेरै कमजोर छ भन्ने थाहा छ।’’

‘‘व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण अधिनियम आएको छ। यो मंसिर १ गतेदेखि लागू हुँदैछ। यसका कारण माइक्रोसफ्टले थप कडा नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ,’’ उनले भने।

यो माइक्रोसफ्टद्वारा चीनमा लिंक्डइन बन्द गर्ने निर्णय भएका बेलामा दिइएको बयानमा औंल्याइएको थियो। कम्पनीले भनेको थियो, “हामी एक अधिक चुनौतीपूर्ण वातावरणको सामना गर्दैछौं। चीनमा कडा कानूनहरु लागू भइरहेको छ।’’

शैतानसँग सम्झौता

चीनमा एप्पलको माइक्रोसफ्ट भन्दा बिलकुल फरक प्राथमिकताहरु छन्। अन्य अमेरिकी कम्पनीहरुको तुलनामा एप्पलको चीनमा ठूलो व्यापार छ।

पछिल्लो त्रैमासिकमा एप्पलले चीन र ताइवानको बजारबाट १५ अर्ब डलर कमाएको छ। त्यहाँ एप्पलको असाधारण उपस्थिति यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ।

एप्पलको विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क पनि चीनमा यसको उत्पादनमा धेरै निर्भर छ। र एप्पललाई थाहा छ कि चीनमा बस्नुको अर्थ के हो। उसले चीनको नियम र कानुन अनुसार काम गर्नुपर्नेछ। यदि यसको मतलब सेन्सरशिप नै किन नहोस्।

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ कि किन एप्पल चीनमा हार्डवेयर व्यापारलाई मात्र किन समेट्दैन र एप स्टोरलाई किन बिर्सिदैन ?यहाँ समस्या यो हो कि एप्पलको विश्वास छ यसको आईफोन र एप स्टोर को अस्तित्व यति अन्तरसम्बन्धित छ जसलाई अलग गर्न सकिदैन।

मानिसहरूले यता र उताबाट एपहरू डाउनलोड गर्न थालेको उदाहरण स्थापित गर्न चाहँदैनन्। यस्तो भयो भने उसको आम्दानीमा पनि असर पर्छ।

तसर्थ, यदि एप्पल चीनमा आफ्नो उत्पादनहरु बेच्न चाहान्छ भने उसले एप स्टोरको रूपमा राम्रोसँग चलिरहनु पर्छ।

ग्राहम वेबस्टर बताउँछन्, “एप्पल वर्षौंदेखि कुनै न कुनै तरीकाले एप स्टोरबाट एप्स हटाउँदै आएको छ र सेन्सरशिप लागू गर्दै आएको छ। तर हालको समयमा यो सेन्सरशिप अझ कडा भएको छ।’’

“यस्तो देखिन्छ कि एप्पलले शैतानसँग एक सम्झौता गरेको छ। एक पटक तपाई एक हटाउनका लागी सहमत भएपछि यो क्रम रोकिने छैन,’’ उनले भने।

खुफिया रणनीति

व्यापारको हिसाबले चीनको अवस्था कठिन हुन गइरहेको छ। माइक्रोसफ्ट भन्दा पहिले धेरै कम्पनीहरूले यो महसुस गरेका थिए।

गुगलले सन् २०१० मा चीनमा आफ्नो सर्च इन्जिन बन्द गरेको थियो। गुगलको यो निर्णयको कारण ह्याकिङ आक्रमण भएको बताइएको छ। गुगलले खोज नतिजाको सेन्सरशिपप्रति खुसी नभएको स्पष्ट रूपमा बताएको छ।

लिंक्डइन बन्द भएपछि निशासाना एप्पल परेको छ। तर उ संघर्ष गरेर भएपनि व्यापार जारी राख्न तयार रहेको छ। कम्पनीले आफ्नो मानवअधिकार नीतिलाई उद्धृत गरेको एप्पलको दाबी छ। कम्पनीले जुन देशमा व्यापार गर्छ, त्यो देशको कानूनमा असहमत भए पनि त्यसको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उसले चीनमा पनि त्यस्तै गरिरहेको छ। जब पनि सरकारी अधिकारीहरु एउटा एप हटाउन को लागी सोध्छन्, यो एप स्टोरबाट हटाइन्छ।

चीनमा एप्पलको उपस्थिति विगतको कुरा जस्तो देखिन्छ। ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीहरुको अब चीनमा पहिले जस्तो उपस्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा नाक माथि बगिरहेको पानी भन्ने कति नियम–कानून र कति सेन्सरसिप भन्ने प्रश्न मात्रै हो।