काठमाडौं ।  सरकारले नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर चर्को आर्थिक भार पार्ने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी थप्ने तयारी थालेको छ।

६ जना डीआईजी र १५ जना एसएसपी थप गर्ने प्रस्ताव मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार उल्टो बाटोतर्फ हिंड्न थालेको गृह मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी वताउँछन्। जबकी कोभिड महामारीको अहिलेको समयमा प्रहरीमा डीआईजी र  एसएसपीको दरबन्दी थप्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन।

यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीमा एआइजीको संख्या १६ पुर्याएको थियो । अहिले फेरि डीआइजीको ६ र एसएसपीका १५ वटा दरबन्दी थप गर्ने तयारीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नै लागेका छन् । लेखापालको सरुवा गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रस्ताबलाई नकार्न सकेका छैनन।

नेपाल प्रहरीलाई आवश्यकताको आधारमा नभई आर्थिक चलखेलका आधारमा डीआइजी र एसएसपीका दरबन्दी थप  गर्न लागिएको गृह स्रोतको दाबी छ । अवकाश हुन लागेका, कमाण्ड गर्न अक्षम र सिपाहीको भ्रमण भत्तासमेत खाएको आरोपमा अख्तियारको छानबिनमा रहेका एसएसपीहरुलाई डीआइजीमा बढुवा गर्नकै लागि ६ वटा पद थप गर्न लागिएको छ ।

एसएसपीका ६ वटा दरबन्दी खाली भएको ६ महिना हुन लाग्दा पनि बढुवा गर्न गृहमन्त्रालयले रोकिराखेको छ । सर्वोच्च अदालतले दरबन्दी खाली भएको ३ महिनाभित्र बढुवा गरिसक्न दिएको आदेश समेत पालना नगरी ६ महिनासम्म एसपीबाट एसएसपी बढुवा नगर्ने सरकार थप १५ दरबन्दी थप गरी बढुवाका लागि लिलाम बढाबढ गर्नतिर अग्रसर देखिएको प्रहरीकै एक उच्च अधिकारी दाबी गर्छन्।

यसअघि एआइजीका दरबन्दी १६ पुर्याउँदा पनि देउवामाथि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । २०७४ कात्तिकमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीमा एआइजीको संख्या ११ बाट बढाएर १६ पुर्याइएको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा एआइजी र डीआइजीको संख्या बढी राख्दा राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने भएपछि देउवापछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दरबन्दी कटौती गरेको थियो । एआइजीको ३ र डीआइजीको १४ दरबन्दी कायम गरिएको थियो । पछि आफन्त पोस्नकै लागि डीआइजीको ५ दरबन्दी थपेर १९ पुर्याइयो ।

आगामी २०७८ पुस सम्ममा अवकाश हुन लागेका एसएसपीहरु नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले, मोहनकुमार आचार्य, नलप्रसाद उपाध्याय, सुशील यादव, पूजा सिंहहरुलाई डीआइजी बढुवा गर्नका लागि ६ वटा पद थप गर्न लागिएको प्रहरी स्रोत वताउँछ।  संगठनमा आवश्यकता भएर दरबन्दी थप गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलका आफन्त र पार्टी नेताका पति र नातेदारहरुको बढुवा गर्नका लागि संख्या थप गर्न लागिएको छ ।

एसएसपी र डीआइजीको दरबन्दी थपका लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र ओएनएम गरेर क्याबिनेटमा प्रस्ताब लैजाने प्राबधान छ । त्यस्तै एआईजीको पनि दरबन्दी थप गर्न लागिएको वताइएको छ।

शुरुमा दरबन्दी घटाएको ओली सरकारले पनि आफु अनुकुल हुने गरी एआईजीको दुई दरबन्दी थपेर मनपरी गरेको थियो।  जसका कारण एउटै व्याचमा रहेकाहरु अन्यायमा पर्दै आएका छन्।

एसएसपीका १५ दरबन्दी थप गर्ने तयारी गृहमन्त्रालयको छ । एसएसपीका ६ पद रिक्त छन्, डीआइजीको दरबन्दी थपिएमा ६ थप दरबन्दी खाली हुनेछ । दरबन्दी थप भएका १५ समेत गर्दा २७ एसएसपी पद रिक्त हुनेछन् ।

त्यसो गर्दा हाल बढुवाको लाइनमा रहेका बरिष्ठ एसपीभन्दा ४ बर्ष कनिष्ट एसपीहरुले समेत एसएसपीमा बढुवा हुने मौका पाउनेछन् । यसले संगठनमा झन् नैराश्यता बढाउने र मनोबल गिर्ने देखिन्छ ।

१० वटा जिल्लामा एसएसपीलाई खटाउने गृहमन्त्रालयको योजना छ  । गृहमन्त्रालयले १० वटा जिल्लामा एसएसपीको दरबन्दी राख्ने र जम्बो दरबन्दी थप गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न भने सकेको छैन । हाल काठमाडौ र ललितपुरमा एसएसपीको दरबन्दी छ ।

अब प्रदेश सदरमुकाम रहेका मोरङ, धनुषा सहित पर्सा, चितवन, कास्की, रुपन्देही, कैलाली, बाँके जस्ता जिल्लामा पनि एसएसपीको दरबन्दी राख्ने गृहमन्त्रालयको योजना छ  ।

यता, भारतमा एसएसपी काउन्सलरका रुपमा कार्यरत रहँदै आएकोमा  बंगलादेश, माल्दिभ्स, यूएई, कतार, साउदी र चीनमा पनि एसएसपीलाई काउन्सलरको रुपमा पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ।  तर, गृहका यि सबै योजनाहरु अव्यबहारिक र अपरिपक्क रहेको प्रहरी अधिकारीहरु नै वताउँछन्।