काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाएकपछि अर्को गर्दै बिबादमा तानिएका छन्। सरकारमा भाग खोजेको समाचार आउनु र उनका जेठान गजेन्द्र हमाल शुक्रबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त हुनु काग कराउनु र बाख्रा हराउनु उखान जस्तो मात्र होइन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । यसअघि केपी ओली सरकारले अध्यादेशका आधारमा गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले दुई आयोगका अध्यक्षसहित १८ जनालाई सिफारिस गरेका थिए ।

२०७८ असार २८ मा प्रतिनिधिसभा बिघटनका बिरुद्ध परेको रिटमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिंदा सत्तामा भागबण्डा हुने समझदारी गरेको भन्नेहरुको तर्कलाई हमालको मन्त्री नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले परमादेशपछि गठन भएको देउवा सरकारमा मन्त्री नियुक्ति गरेपछि उनको बिरोध भएको छ । तर उनले देउवा सरकारबाट धमाधम नियुक्ति गराएकोबारेमा भने धेरैलाई जानकारी छैन । राणाले देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो कोटामा भटाभट नियुक्ति गराउँदैआएका छन् ।

पशुपतिमा सुनको जलहरी जडान गर्दा ८ किलोभन्दा बढी सुन हिनामिना काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेका मिलनकुमार थापालाई पनि राणाकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री देउवाले पशुपति विकास कोषको सदस्यसचिव बनाएको स्रोत बताउँछ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले थापालाई नियुक्ति गराएको भन्ने हल्ला गरिए पनि अन्तर्यमा राणाको कोटामा थापा नियुक्ति भएको खुलेको छ ।

पशुपति विकास कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापा र सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले पशुपतिमा सुनको जलहरी जडान गर्ने क्रममा सुन हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको थाहा पाउँदापाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई नियुक्ति गरेका थिए । सरकार बनाउने परमादेश दिएको गुण तिर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको सिफारिसअनुसार थापालाई सदस्य सचिव बनाउन देउवा बाध्य भएका थिए । थापालाई सरकारले २०७८ भदौ १७ मा नियुक्त गरेको थियो । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै शंकास्पद रहेका थापामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष जागेश्वर सु्वेदीलाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणाकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्त गरेको न्यायपालिकाभित्रै चर्चा छ । सुवेदीलाई २०७८ भदौ १० को मन्त्रिपरिषदले कानुन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश सुवेदीको पृष्ठभूमि पनि विवादित नै रहेको छ ।