Online Nepal
  • आइतबार, ७ पुष २०८१
  • अन्ततः रोकियो एनआरएनएको दशौं महाधिबेशन

    अन्ततः रोकियो एनआरएनएको दशौं महाधिबेशन

    अनलाइन नेपाल
  • शनिबार, २३ असोज २०७८
  • 2.7K
    SHARES

    फाइल फोटो

    काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दशौं महाधिबेशन तोकिएको समयमा नहुने भएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयले चुनाव स्थगित गर्नका लागि भन्दै पत्र पठाएकाले निर्वाचन स्थगित गर्न लागिएको एनआरएनएले जनाएको छ । चुनाव नहुने भएपछि आगामी ६ महीनाभित्र चुनाब गराउने गरी वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल थप हुने भएको छ ।

    एनआरएनएका एक प्रतिनिधिले अनलाईन नेपालसँग भने–‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चुनाव नगराउनु भनेर पत्र आएको छ । त्यसैले अब पूर्वनिर्धारित मितिमा चुनाव हुनेछैन ।’ उनले आगामी साता बस्ने आइसीसीको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने पनि जानकारी गराए ।



    एनआरएनको दशौं महाधिवेश अक्टोबर २३ देखि २५ तारिखसम्म हुने पूर्वनिर्धारित योजना थियो । एनआरएनएका महासचिव हेमराज शर्माले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि निर्वाचन समयमै नहुने बताएका छन् । फेसबुकमार्फत उनले परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन आयोजना जटिल भएको बताए ।



    उनले लेखेका छन्–‘परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल भएको छ । यसबारे आइसीसीको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले यसैसाता एनआरएनएलाई पठाएको पत्रमा मुख्यतः तीनवटा निर्देशन दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

    पहिलो ः ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वाभ्यास अनुसार गर्ने । दोस्रो ः एनसीसी महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १ देखि ३१ तारिख सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनुपर्ने र तेस्रो ः विद्यार्थीहरु सदस्य बनेका छन भने त्यसको पुनरावलोकन गर्ने ।

    झन्डै एक दर्जन मुलुकमा भएका एनआरएन चुनावमा धाँधली भएको उजुरी परेपछि परराष्ट्रले गत महीना अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले बुझाएको सुझावको आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनलाई पत्र लेखेको हो । तर, ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाईमा सत्यता नरहेको महासचिव शर्माले दावी गरेका छन् ।

    उनल भनेका छन्–‘अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क विधान विपरित छ ।’

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार