एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ कारण मृत्यु हुने व्यक्तिका नजिकका आफन्तलाई ५० हजार रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दिने सरकारी निर्णय सदर गरेको छ।

भारतको प्रकोप व्यवस्थापन कानुन अन्तर्गत क्षतिपूर्ति माग गर्दै वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश माग गरेका थिए। अहिलेसम्म भारतमा ४ लाख ४७ हजार भन्दा बढीको कोभिडबाट मृत्यु भएको औपचारिक तथ्याङ्क छ।

तर विज्ञहरू औपचारिक तथ्याङ्कभन्दा दश गुणा बढी सङ्ख्यामा कोभिड मृत्यु भएको विश्वास गर्छन्। उनीहरूले अत्यधिक मृत्यु भएको भन्ने अनुमान गर्न अघिल्ला केही वर्षको मृत्यु तथ्याङ्कसँग तुलना गरेका थिए।

सोमवार न्यायाधीश एमआर शाहले भने, “मृतकको सबभन्दा नजिकको नातेदारलाई उक्त क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। त्यो राज्य र केन्द्रले दिने अन्य सुविधा बाहेकै दिनुपर्छ।’’

अदालतले नजिकका नातेदारले क्षतिपूर्ति माग आवेदन गरेको ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि आदेश गरेको छ। गत जुन महिनामा वकिलहरूले क्षतिपूर्ति दिलाउन अदालतको हस्तक्षेप माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

उनीहरूले कोभिड १९ भारतको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिइनु्पर्ने प्रकोप भएको बताएका थिए। सन् २००५ मा बनेको उक्त कानुनले प्रकोपमा नागरिकको मृत्यु भएमा परिवारलाई ४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतमा मुद्दा हाल्नेमध्ये एक गौरवकुमार बंशलले बीबीसीसँग भने, “सरकारले प्रकोप व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गरेको हामीलाई थाहा छ। तर पनि कानुन अनुसार सरकारले हरेक बिरामीलाई ४ लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्थ्यो। अथवा गरिबलाई अझ बढी वा धनीलाई केही कम दिन पनि सक्थ्यो।’’

सङ्घीय सरकारले क्षतिपूर्ति “कोभिड १९ बाट मृत्यु भएका व्यक्तिका नजिकको नातेदारलाई दिइनेछ’’ भनेको छ। साथै कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएको भन्ने प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसका लागि आवश्यक रकम राज्यले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

कम्तीमा दुई राज्यहरू केरला र राजस्थानले क्षतिपूर्तिले उनीहरूको राज्यको कोषमा चाप पार्नेछ भन्दै सङ्घले नै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

“असिना पर्दा बाढी आउँदा क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ। अहिले कोभिड १९ लाई पनि दिनुपर्छ। एउटा मात्रै राज्य प्रभावित भएको होइन यो त महामारी हो’’ राजस्थान राज्यका एक मन्त्री गोविन्दसिंह दोतासाराले द इन्डियन एक्सप्रेस अखबारलाई भने।

क्षतिपूर्तिबापत सरकारले कूल रकम कति तिर्नुपर्ला भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। अगस्ट महिनामा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले राज्यहरूलाई महामारी अन्त्य नभइसकेकाले कति रकम छुट्याउनुपर्ने हो निश्चित नभइसकेको पत्र लेखेको थियो।

कर्नाटक जस्ता राज्यले गरिब परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरिसकेको छ र अहिलेसम्म ६ त्यस्ता परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको एक रिपोर्टमा जनाइएको छ। बीबीसी नेपाली